उत्तराखंड: वीरान हुए दो वाइब्रेंट विलेज सूची से हटाए जाएंगे, सरकार ने गृह मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव

देहरादून। उत्तराखंड के दो वीरान वाइब्रेंट विलेज को सूची से हटाया जाएगा। सरकार ने इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया है। मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद उत्तराखंड के वाइब्रेंट विलेज की संख्या 51 से घटकर 49 रह जाएगी। केवल 49 गांवों के लिए करीब 1200 करोड़ का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती गांवों के विकास को वाइब्रेंट विलेज योजना की शुरुआत की थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय इस योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इसके तहत उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली में सीमावर्ती 51 गांवों को चुना गया था। इनमें से चमोली जिले का रेवालचक गांव कई साल पहले ऐवलांच की चपेट में आने के बाद खाली हो चुका है, जबकि दूसरा पिथौरागढ़ का हीरा गुमारी गांव रिजर्व फॉरेस्ट में होने की वजह से वीरान है।

वाइब्रेंट विलेज की नोडल अधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने बताया कि इन दोनों गांवों को सूची से हटाने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। मंत्रालय से अभी इसकी अनुमति नहीं मिली है। एक्शन प्लान पर गृह मंत्रालय ही निर्णय लेगा। हर वाइब्रेंट विलेज का अलग से एक्शन प्लान तैयार किया गया है।

इको सिस्टम को किया जाएग पुनर्विकसित

इस प्लान के तहत कई काम तो पूर्व की योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि के बजट से होंगे। कई काम ऐसे हैं जिनके लिए गृह मंत्रालय अलग से बजट जारी करेगा। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, सिक्किम व लद्दाख के 2963 वाइब्रेंट विलेज के विकास का ऐलान किया था। इनमें से पहले चरण में 662 गांवों को शामिल किया गया है, जिनके लिए कुल 4000 करोड़ बजट का प्रावधान मोदी सरकार ने किया है।

वाइब्रेंट विलेज की ऐसे बदलेगी सूरत

इन गांवों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा। यहां सड़कों का निर्माण होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। जरूरतों के हिसाब से सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट लगेंगे। टीवी व टेलीकॉम की कनेक्टिविटी दी जाएगी, जिसमें आईटी इनेबल कॉमन सर्विस सेंटर भी शामिल हैं।

इको सिस्टम को पुनर्विकसित किया जाएगा। पर्यटन व संस्कृति को प्रोत्साहन दिया जाएगा। वित्तीय समावेशन होगा। कौशल विकास व उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि, हॉर्टिकल्चर, औषधीय पौधे को प्रोत्साहन देने को को-ऑपरेटिव सोसाइटी विकसित की जाएंगी ताकि लोगों की आजीविका के साधन बढ़ें।