देश के पहले समलैंगिक जज होंगे सौरभ किरपाल, प्रस्ताव मंज़ूर

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने अधिवक्ता सौरभ किरपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में किरपाल की प्रस्तावित नियुक्ति उनकी कथित यौन अभिरूचि के कारण विवाद का विषय थी।

प्रस्ताव को मंजूरी

किरपाल को 2017 में तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल के नेतृत्व में दिल्ली हाई कोर्ट के कॉलेजियम की ओर से पदोन्नत करने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

पिछले चार वर्षों से कई अटकलें लगाई जा रही थीं

हालांकि, केंद्र ने किरपाल की कथित यौन अभिरूचि का हवाला देते हुए उनकी सिफारिश के खिलाफ आपत्ति जताई थी। सिफारिश पर विवाद और केंद्र की कथित आपत्ति को लेकर पिछले चार वर्षों से कई अटकलें लगाई जा रही थीं। इसके अलावा, कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में चार वकीलों तारा वितास्ता गंजू, अनीश दयाल, अमित शर्मा और मिनी पुष्करणा की पदोन्नति के लिए अपनी पिछली सिफारिश को दोहराने का भी संकल्प लिया है।

कॉलेजियम ने 11 नवंबर की बैठक में पुनर्विचार कर एडवोकेट सचिन सिंह राजपूत को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत करने के लिए अपनी पूर्व की सिफारिश को दोहराने का संकल्प लिया है। एक बयान में कहा गया है कि कॉलेजियम ने शोबा अन्नम्मा ईपन, संजीता कल्लूर अरक्कल और अरविंद कुमार बाबू को केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के लिए अपनी पिछली सिफारिश को दोहराने का भी संकल्प लिया।

क्या है कॉलेजियम सिस्टम?

कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा चार सीनियर मोस्ट जजों का पैनल होता है। यह कॉलेजियम ही सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के अप्वाइंटमेंट और ट्रांसफर की सिफारिशें करता है। ये सिफारिश मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजी जाती हैं। इसके बाद अप्वाइंटमेंट कर दिया जाता है।

रिव्यू के लिए भी कह सकता है केंद्र

कॉलेजियम की तरफ से भेजे गए नामों पर केंद्र फिर से विचार करने के लिए भी कह सकता है, लेकिन अगर कॉलेजियम फिर से अपनी बात दोहराए तो केंद्र इनकार नहीं कर सकता। हालांकि, नियुक्ति में देरी की जा सकती है।

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