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योगी सरकार का सहकारी समितियों को बड़ा तोहफा, कमीशन भुगतान के लिए जारी किए 47.18 करोड़ रुपए

लखनऊ, 20 नवंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी कार्यप्रणाली को बेहतर करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में सहकारी समितियों को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (पीसीएफ) ने धान एवं गेहूं खरीद वर्ष 2025-26 के कमीशन भुगतान के लिए कुल 47.18 करोड़ रुपये प्रदेश के विभिन्न जनपदों को भेजे हैं। सरकार के इस फैसले से प्रदेशभर की सहकारी समितियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और उनके लंबित भुगतान का रास्ता साफ होगा।

धान खरीद में 60 से बढ़ाकर 100 फीसदी किया कमीशन

योगी सरकार ने सहकारी समितियों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए धान खरीद पर मिलने वाले कमीशन को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले समितियों को धान की खरीद करने पर 31.25 रुपये प्रति क्विंटल का 60 फीसदी अर्थात 18.75 रुपए प्रति कुंटल दिया जा रहा था, लेकिन अब बिना किसी कटौती के पूरा भुगतान 31.25 प्रति कुंटल की दर से किया गया। जबकि गेहूं खरीद में पूर्व की भांति शत प्रतिशत अर्थात 27 रुपए प्रति कुंटल की दर से कमीशन का भुगतान किया गया। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के निर्देश पर लागू इस व्यवस्था से समितियों को अब पूरा निर्धारित कमीशन मिल सकेगा। इससे समितियों को अपने कर्मचारियों को कमीशन एवं लाभ का वितरण करने में आसानी होगी। साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खरीद व्यवस्था में उनकी सक्रिय भागीदारी को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

धान के लिए 38.55 और गेहूं खरीद के लिए 8.63 करोड़ जारी

पीसीएफ के प्रबंध निदेशक डॉ. नीरज शुक्ला के अनुसार, धान खरीद मद में प्रदेश के 59 जनपदों को 38.55 करोड़ रुपये और गेहूं खरीद मद में सभी 75 जनपदों को 8.63 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें शाहजहांपुर को 2.75 करोड़, बहराइच को 2.31 करोड़, सीतापुर को 1.76 करोड़, पीलीभीत को 1.62 करोड़ और जौनपुर को 1.54 करोड़ रुपये भेजे गए हैं। यह कदम सहकारी समितियों के वित्तीय हितों को प्राथमिकता देने और खरीद व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की दिशा में अहम है।

लापरवाही पर तय होगी अधिकारियों की जवाबदेही

पीसीएफ प्रबंध निदेशक ने सभी जनपदीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवंटित धनराशि का भुगतान संबंधित सहकारी समितियों को बिना किसी विलंब के सुनिश्चित कराया जाए। भुगतान में लापरवाही या शिथिलता बरतने पर संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय होगी। योगी सरकार की इस पहल से सहकारी समितियों को समय पर उनका हक मिलने के साथ किसानों से जुड़ी धान और गेहूं खरीद व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

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