दाऊद इब्राहिम के कथित ठिकाने ‘मुसाफिरखाना’ पर बुलडोजर एक्शन रुका, बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई रोक

मुंबई: मुंबई के भिंडी बाजार स्थित करीब 80 साल पुरानी इमारत ‘मुसाफिरखाना’ को गिराने की कार्रवाई पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी है. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) की टीम इमारत को ध्वस्त करने पहुंची थी, लेकिन इसी बीच मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने तोड़फोड़ पर रोक लगाने का आदेश दे दिया. इस इमारत को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पुराने ठिकाने के तौर पर भी जाना जाता है. मुसाफिरखाना इमारत को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. बताया जाता है कि 1980 के दशक में दाऊद इब्राहिम और उसका परिवार इसी इमारत की दूसरी मंजिल पर रहता था. दावा किया जाता है कि यहीं से दाऊद अपने अवैध कारोबार से जुड़ी गतिविधियां संचालित करता था. साल 1986 में देश छोड़ने से पहले तक यह इमारत उसके परिवार और कथित तौर पर उसके नेटवर्क का प्रमुख ठिकाना रही थी.
BMC की कार्रवाई के बीच हाई कोर्ट पहुंचा मामला
मुसाफिरखाना को जर्जर और पुरानी इमारत बताते हुए BMC इसे गिराने की तैयारी कर रहा था. इसी सिलसिले में नगर निगम की टीम ध्वस्तीकरण के लिए मौके पर पहुंची. हालांकि, इमारत को गिराने के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि BMC ने अचानक ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया और उन्हें अपना पक्ष रखने या फैसले को चुनौती देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया. याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि बिना उचित अवसर दिए ही नगर निगम ने इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी. वहीं, BMC ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अदालत को बताया कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है. नगर निगम के मुताबिक, इस संपत्ति को लेकर पहला नोटिस साल 2018 में ही जारी किया गया था.
क्या वक्फ बोर्ड की संपत्ति है मुसाफिरखाना?
सुनवाई के दौरान इमारत के मालिकाना हक और उसके वक्फ संपत्ति होने का मुद्दा भी उठा. बॉम्बे हाई कोर्ट ने सवाल किया कि क्या संबंधित संपत्ति वक्फ बोर्ड के अधीन आती है. इस मामले में वक्फ का दर्जा और संपत्ति के स्वामित्व को लेकर विवाद पहले से ही चल रहा है. फिलहाल संपत्ति के वक्फ दर्जे से जुड़ा मामला वक्फ ट्रिब्यूनल में लंबित है. ऐसे में इमारत के स्वामित्व और कानूनी स्थिति को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है.
स्थानीय लोग इमारत को बताते हैं मस्जिद
मुसाफिरखाना को लेकर स्थानीय लोगों का अलग पक्ष भी सामने आया है. कुछ स्थानीय निवासी इसे मस्जिद बताते हुए इसके ध्वस्तीकरण का विरोध कर रहे हैं. वहीं, BMC का कहना है कि इमारत काफी पुरानी और जर्जर हालत में है, जिसके चलते इसे गिराना जरूरी है. फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुसाफिरखाना को ढहाने की कार्रवाई पर रोक लग गई है. अब इस मामले में संपत्ति के मालिकाना हक, वक्फ दर्जे और नगर निगम की कार्रवाई से जुड़े कानूनी पहलुओं पर आगे की सुनवाई अहम होगी.







