NEET, मोहर्रम और योग दिवस को लेकर योगी सरकार अलर्ट, सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर दिए सख्त निर्देश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को नीट परीक्षा, मोहर्रम और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने, जनसुविधाओं को प्राथमिकता देने और सभी कार्यक्रमों के सफल संचालन के निर्देश दिए।
NEET अभ्यर्थियों को मिलेगी विशेष सुविधा
21 जून को प्रदेश के 59 जिलों में आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में करीब साढ़े तीन लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को यूपी रोडवेज की बसों में प्रवेश पत्र दिखाने पर किराए में 50 प्रतिशत की छूट दी जाए। दूसरे जिलों से आने वाले ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था भी की जाएगी, जिनके पास ठहरने की सुविधा नहीं है। साथ ही परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
मोहर्रम जुलूसों पर विशेष निगरानी
मुख्यमंत्री ने कहा कि मोहर्रम शोक और श्रद्धा का पर्व है, न कि शक्ति प्रदर्शन का माध्यम। उन्होंने निर्देश दिए कि जुलूसों में हथियारों के प्रदर्शन और नई परंपराओं की शुरुआत की अनुमति नहीं दी जाएगी। कानफोड़ू डीजे और अनियंत्रित ढोल-ताशों पर भी प्रभावी रोक लगाने को कहा गया है। दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए ताजियों की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने के निर्देश दिए गए।
57 हजार ग्राम पंचायतों में मनाया जाएगा योग दिवस
‘स्वस्थ आयु के लिए योग’ थीम पर इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रदेशभर में बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 57 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों और 762 नगरीय निकायों में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। योग दिवस से एक दिन पहले 20 जून को विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। अमृत सरोवरों, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
लापरवाह जिलों को चेतावनी
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन और आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण की भी समीक्षा की। खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों को चेतावनी देते हुए उन्होंने शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही जिन जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) की तैनाती नहीं है, वहां अगले तीन दिनों के भीतर मेरिट के आधार पर नियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और शासन स्तर के उच्चाधिकारी मौजूद रहे।
