प्रयागराज में अतीक अहमद की जमीन पर बनेंगे 602 फ्लैट, सीएम योगी आज करेंगे पद्मलोक आवासीय योजना का भूमि पूजन
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में माफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए आवास बनाने की योजना आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में प्रयागराज के कसारी-मसारी इलाके में माफिया अतीक अहमद से मुक्त कराई गई जमीन पर 602 किफायती फ्लैट बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार, 14 अक्टूबर को पद्मलोक आवासीय परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के मुताबिक, करीब एक हेक्टेयर क्षेत्र में इस आवासीय परियोजना को विकसित किया जाएगा। योजना को रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) में पंजीकरण भी मिल चुका है। परियोजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराना है।
भूमि पूजन के बाद शुरू होगी फ्लैटों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया
पद्मलोक आवासीय योजना के भूमि पूजन के बाद फ्लैटों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ऋषिराज के मुताबिक, इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एराबाद चौराहे पर बनाए गए 556 फ्लैटों के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से चाबियां भी सौंपी जाएंगी। इस कार्यक्रम के जरिए शहरी क्षेत्र में जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की पहल को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं, पद्मलोक परियोजना के पूरा होने के बाद पात्र लोगों को नए आवास मिलने का रास्ता खुलेगा।
कभी माफिया के दबदबे वाला इलाका था कसारी-मसारी
शहर पश्चिमी से बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कसारी-मसारी क्षेत्र में हो रहे बदलाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह इलाका पहले माफिया के प्रभाव के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहां गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए आवासीय परियोजना विकसित की जा रही है। सिंह ने इसे क्षेत्र में बदलाव का प्रतीक बताया। उन्होंने इलाके का नाम बदलने की संभावना पर भी अपनी राय रखी, हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है।
माफिया से मुक्त जमीन पर गरीबों को मिलेगा आवास
उत्तर प्रदेश सरकार माफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनों का इस्तेमाल जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए करने पर जोर दे रही है। प्रयागराज की पद्मलोक आवासीय परियोजना भी इसी पहल का हिस्सा है। कसारी-मसारी में 602 फ्लैटों के निर्माण से जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की योजना है। सरकार की इस पहल को अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई जमीन के सार्वजनिक उपयोग से जोड़कर देखा जा रहा है। अब इस परियोजना के भूमि पूजन के बाद निर्माण और पंजीकरण से जुड़ी अगली प्रक्रियाओं पर नजर रहेगी।
