व्यापार
किसानों के लिए खुशखबरी, इस तरह खुद रजिस्ट्रेशन कर पा सकेगें 6000 रुपए
मोदी सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कई योजनाओं का प्रारंभ किया। जिससे कई किसानो को कई योजना का फायदा भी मिला। उनमे से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत अब तक देश भर के 7.63 करोड़ किसानों को पैसा दिया जा चुका है। इनमें से 3.65 करोड़ किसानों को तीसरी किश्त भी दी जा चुकी है। इसके बाद भी कुछ किसानो को अभी भी पैसे नहीं मिल पायें हैं।
पीएम किसान पोर्टल
- आपने भी अगर इस योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया है और अब तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो उसके बारे में आप आसानी से जान सकते हैं।
- केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने का कहना है कि कोई भी किसान भाई पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना आधार, मोबाइल और बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करके इसके स्टेटस की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
गलतियों को कम से कम वक्त में सही किया जा सकेगा
- केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा है कि अब किसी किसान को इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किसी भी अधिकारी के पास दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।
- कोई भी व्यक्ति पीएम किसान पोर्टल पर जाकर खुद ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेगा।
- इसका खास उद्देश्य सभी किसानों को इस योजना से जोड़ना है और रजिस्टर्ड लोगों को सही वक्त पर फायदा पहुंचाना है।
- कृषि मंत्रालय की इस सुविधा से किसानो को भी काफी फायदा पहुचेगा।
- इस सुविधा के शुरू होने से राज्य सरकार किसानों के ब्योरे में हुई गलतियों को कम से कम वक्त में सही कर सकती है और वेरीफाई कर सकेगी।
उत्तर प्रदेश इस योजना का लाभ उठाने में नंबर एक
- वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश इस योजना का फायदा उठाने में नंबर एक स्थान पर है।
- उत्तर प्रदेश के लगभग पौने दो करोड़ किसान इसका फायदा उठा हो चुके हैं।
- इसमें से 1.24 करोड़ लोग तीसरी किश्त भी पा चुके हैं।
- दिल्ली में इस योजना को लागू करने की अनुमति काफी देर से मिली जिससे वहां थोड़ा देर से लागू किया जा सका है फिर भी दिल्ली के लगभग 12 हजार किसानों को इस स्कीम से लाभ मिल चुका है।
- इस वर्ष 24 फरवरी को जब इस स्कीम की शुरूआत हुई थी तो केवल 12 करोड़ किसानों के लिए लागू की गयी थी।
- इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दोबारा सत्ता में आये तो सभी 14.5 करोड़ किसान परिवारों के लिए योजना को लागू कर दिया था।
डायरेक्ट हेल्पलाइन
- इसके साथ ही यदि कोई लेखपाल और कृषि अधिकारी किसी किसान को इस योजना का लाभ देने से इनकार करता है तो सोमवार से शुक्रवार तक पीएम-किसान हेल्प डेस्क के ई-मेल Email ([email protected]) पर संपर्क कर के आप अपनी समस्या बता सकते हैं।
- अगर वहां से भी कोई बात नहीं बन पा रही हो तो इस सेल के फोन नंबर 011-23381092 (डायरेक्ट हेल्पलाइन) पर कॉल करें।