उप्र: कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर; इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज गुरुवार को कैबिनेट की बैठक (Cabinet meeting) हुई। इस बैठक में करीब 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी। योगी कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है। इसके साथ ही परिवहन के कई प्रस्ताव पास हुए। कैबिनेट प्रस्ताव में अमेठी में 990 लोगों की क्षमता की जेल बनाने को मंजूरी मिली।
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कैबिनेट की बैठक में पर्यटन विभाग से जुड़े दो प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई। मथुरा में शनि परिक्रमा मार्ग बनेगा। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को भी मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट की बैठक (Cabinet meeting) के कुछ अहम फैसले
करवा चौथ के दिन महिलाओं को अपने पतियों से मिलने की विशेष छूट, सभी जेलों में निर्देश दिए गए हैं कि महिलाओं को अपने पतियों से मिलने दिया जाए। पूजा अर्चना करने के लिए आज विशेष छूट दी गई है।
नई दुग्ध नीति के तहत सवा लाख को रोजगार मिलेगा। 5000 करोड़ का निवेश।
डेयरी उद्योग में 5 करोड़ तक अनुदान देंगे।
नई वस्त्र नीति को मंजूरी।
लघु सिचाईं योजना में 2 लाख किसानों को हर साल आत्म निर्भर बनाया जाएगा।
किसानों को एक लाख चने के बीज व ढाई लाख मसूर बीज किट वितरित होंगे।
प्राकृतिक खेती बोर्ड बनेगा। मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे। कृषि मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। साल में दो बार मीटिंग होगी। मुख्यसचिव की अध्यक्षता में एक अलग कमेटी बनेगी। बोर्ड में दो किसान व कृषि विशेषज्ञों को नियुक्ति होंगे। नामामि गंगे योजना का काम इस बोर्ड के जरिए होगा।
धान क्रय नीति मंजूर। क्रय मूल्य 2040 रुपये व 2060 रुपये प्रति कुंतल तय किया जाएगा। 4000 क्रय केन्द्र बनाए जाएंगे।
73 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का टारगेट रखा है। मक्के व बाजरे की भी खरीद होगी।
यूपी इनोवेशन फण्ड 400 करोड़ से बनेगा। 3600 करोड़ बाजार से लिए जाएंगे। अभी राज्य में 6654 स्टार्टअप है।
बहराइच में नई नगर पंचायत मीहीपुरवा के गठन का प्रस्ताव पास।
कई ज़िलों की नगर पंचायतों का हुआ विस्तार,बरेली के नवाबगंज नगर पंचायत का विस्तार।
बाराबंकी के सुबेहा नगर पंचायत,मथुरा के बरसाना नगर पंचायत का विस्तार होगा।
नई इलेक्ट्रानिक वाहन नीति-2022 को मंजूरी। इलेक्ट्रानिक वाहनों को 15% सब्सिडी मिलेगी।
पहले दो लाख दो पहिया वाहनों पर 5000 रुपए की छूट मिलेगी, पहले 50 हजार तीन-पहिया वाहनों पर 12 हजार की छूट मिलेगी, पहले 25 हजार चार पहिया वाहनों पर एक लाख की छूट मिलेगी।