मोदी सरकार के पूरे हुए 8 साल, इन योजनाओं के जरिए घर-घर हुए लोकप्रिय

केंद्र में मोदी सरकार को आठ साल पूरे हो गए हैं। मोदी सरकार 2.0 की तीसरी सालगिरह 26 मई को है। बीजेपी साल-2014 के मुकाबले 2019 में और बड़ी जीत के साथ सत्ता में लौटी। इस बड़ी जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शुरू की गईं तमाम कल्याणकारी योजनाओं ने अहम भूमिका निभाईं। हालांकि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने कई चुनौतियां थीं। सरकार के इस आठ साल के सफर में कुछ योजनाएं बेहद लोकप्रिय रही हैं। आइए ऐसी 8 योजनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं।

जनधन योजना : देश के हर परिवार को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत की थी. सरकार इस योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने में पूरी तरह से सफल रही है. अभी तक जनधन योजना के तहत देश में 45 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं. पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के नाम पर ज्यादा जनधन खाते खुले हैं. कोरोना संकट के दौरान महिलाओं के इन्हीं बैंक खातों में सहायत राशि पहुंचाई गईं. इसके अलावा लोगों को हर तरह की सब्सिडी का लाभ इसी अकाउंट के जरिये मिल रहा है.

उज्ज्वला योजना: केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हैं. केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए घरेलू रसोई गैस यानी LPG कनेक्शन मुफ्त में मुहैया कराती है. इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी. सरकार का दावा है कि 25 अप्रैल-2022 तक 9 करोड़ अधिक कनेक्शन बांटे गए. PMUY Yojana के अंतर्गत केंद्र सरकार सभी BPL तथा APL राशन कार्ड धारक परिवार की महिलाओ को 1600 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है.

किसान सम्मान निधि योजना : लोकसभा चुनाव-2019 से ठीक पहले पीएम मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी. पीएम मोदी की इस योजना की तारीफ देश के हर गांवों में होती है. इस योजना के तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6000 रुपये जमा करती है. यह राशि 2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में किसानों के खातों में डाली जाती है.

आयुष्मान भारत योजना : आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है. इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आने वाले परिवारों को 5 लाख रुपये तक का नकदी रहित (कैशलेस) स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है. सरकार की मानें तो देश में 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा. पीएम मोदी ने कहा कि 1300 गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी ही नहीं निजी अस्पताल में होगा

स्वच्छ भारत मिशन : प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शौचालयों का निशुल्क निर्माण किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन के तहत देशभर में ‘एक स्वच्छ भारत’ राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की थी. गांवों-गांवों में इस योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है. इस योजना की शुरुआत पर पीएम मोदी ने कहा था कि गांधीजी ने देश को गुलामी से मुक्त कराया, लेकिन ‘स्वच्छ भारत’ का उनका सपना पूरा नहीं हुआ.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना : कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी. 26 मार्च 2020 को इस योजना का ऐलान हुआ था. सरकार का मकसद है कि देश में कोई भी भूखा न रहे. सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ करीब 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है. प्रत्येक नागरिक को इस योजना के माध्यम से 5 किलो से अधिक अनाज दिया जाता है. राशन कार्ड धारकों को इसका लाभ मिल रहा है. केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को सितंबर-2022 तक बढ़ाने का ऐलान किया है.

जल जीवन मिशन : मोदी सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक घर-घर स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है. पहले इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर तक स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य 2030 निर्धारित किया गया था. हर घर नल योजना को जल जीवन मिशन के नाम से भी जाना जाता है. इस योजना का लक्ष्य 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पीने योग्य जल उपलब्ध करवाना है. केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में देश भर में 3.8 करोड़ परिवारों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने का उद्देश्य हर घर नल योजना के अंतर्गत निर्धारित किया है. पिछले 2 वर्षों में इस योजना के माध्यम से 5.5 करोड़ घरों तक नल का जल पहुंचाया गया है. इस योजना को 2019 में आरंभ किया गया था.

प्रधानमंत्री आवास योजना : इस योजना के अंतर्गत लोगों को घर बनाने में मदद की जाती है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण लोगों को घर दिए जाते हैं, जिनके पास कच्चे मकान हैं. इसमें लोगों को कम कीमत पर लोन दिया जाता है, जिसमें सब्सिडी दी जाती है. वहीं, इस लोन को चुकाने के लिए 20 साल तक का समय मिलता है. इस योजना के तहत सरकार ने साल 2022 तक ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा है, इस योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी.