बिहार सरकार ने पेश किया 3.47 लाख करोड़ रुपये का बजट, विकास दर 14.9% तक पहुंचने का अनुमान

पटना। बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3 लाख 47 हजार 589 करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा प्रस्तुत यह बजट पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के 3.16 लाख करोड़ रुपये के बजट से करीब 30 हजार 69 करोड़ रुपये अधिक है। सरकार ने इस बजट को “ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान” के मूल मंत्र पर आधारित बताया है।

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार के बजट का आकार लगातार बढ़ा है, जो राज्य की मजबूत होती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि बिहार की आर्थिक विकास दर में तेजी आई है और आगामी वर्ष में इसके 14.9 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। सात निश्चय योजनाओं के माध्यम से बिहार को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट “विकसित बिहार” की दिशा में एक मजबूत कदम है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच की सराहना की। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार को अपने कर राजस्व से लगभग 65,800 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष जोर देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि “न्याय के साथ विकास” के नारे के अनुरूप सामाजिक क्षेत्र के लिए 7,724 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में महिला सशक्तिकरण को भी अहम स्थान दिया गया है।

वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि इस योजना के तहत 1.56 करोड़ महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। जिन महिलाओं ने इस राशि का उपयोग स्वरोजगार या व्यवसाय शुरू करने में किया है, उन्हें आगे चलकर अतिरिक्त दो लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि यह बजट ज्ञान, विज्ञान और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर बिहार को तेजी से प्रगति के रास्ते पर ले जाएगा।