बिहार सरकार ने माफियाओं पर कसा शिकंजा, 19 जमीन और बालू माफियाओं की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव
पटना: बिहार में माफियाओं के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने साफ किया था कि राज्य में जमीन, शराब और बालू माफिया को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। अब इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए बिहार में जमीन और बालू माफियाओं की नई लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें कुल 19 नाम शामिल हैं।
बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने 19 माफियाओं की पहचान कर उनके लगभग 50 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त करने का प्रस्ताव एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भेजा है। इस सूची में दानापुर से RJD के पूर्व विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव की संपत्ति भी शामिल है। दोनों वर्तमान में जेल में बंद हैं, उन पर बिल्डरों से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप हैं।
लिस्ट के अनुसार 8 भूमाफियाओं और 11 बालू माफियाओं की अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि ये माफिया अवैध तरीकों से संपत्ति अर्जित कर रहे थे, जिसे सरकार जब्त कर रही है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार में माफियाओं के खिलाफ यूपी के मॉडल की तर्ज पर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त कदमों के बाद माफियाओं का बोलबाला खत्म हुआ और कानून का राज स्थापित हुआ। बिहार में भी अगर इसी तरह प्रभावी कार्रवाई होती है, तो राज्य में माफिया राज को खत्म किया जा सकता है और कानून का शासन मजबूत किया जा सकता है।
