बिहार में 5 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे; जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुनी

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य में औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में 30 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी।

5 नए औद्योगिक क्षेत्र, 2627 एकड़ भूमि अधिग्रहण

मधेपुरा, पटना (बख्तियापुर), सीवान, सहरसा और मधेपुरा के अलग-अलग इलाकों में 5 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 2627 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिस पर 812 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का विस्तार

गया के डोभी में बन रहे इंटीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए 1300 एकड़ भूमि अधिग्रहण (मोहनपुर में 700 एकड़ और फतेहपुर में 600 एकड़) पर 416 करोड़ रुपये खर्च होंगे जिला-वार भूमि अधिग्रहण परियोजनाएँ मधेपुरा: 548.87 एकड़, 41.26 करोड़ रुपये सहरसा: 420.62 एकड़, 88.01 करोड़ रुपये सीवान: 167.34 एकड़, 113.92 करोड़ रुपये बेगूसराय 991 एकड़, 351.59 करोड़ रुपये पटना (बख्तियापुर): 500 एकड़, 219.34 करोड़ रुपये गोपालगंज: 6.94 एकड़, 2.60 करोड़ रुपये

अन्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ

गया के गुरारू औद्योगिक क्षेत्र में 35.14 करोड़ रुपये की लागत से टेक्सटाइल मिल स्थापित होगी, जिससे 237 लोगों को रोजगार मिलेगा।वीरपुर, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर और वाल्मिकीनगर में एयरपोर्ट स्थापना के लिए OLS सर्वे पर 290 करोड़ रुपये खर्च होंगे।गया एयरपोर्ट के रनवे विस्तार और CAT-I लाइट लगाने के लिए 137.37 करोड़ रुपये तथा 18 एकड़ भूमि अधिग्रहण स्वीकृत।

जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुनी

कैबिनेट ने जेपी आंदोलन से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि दोगुनी करने का फैसला लिया है।1 से 6 महीने की सजा काटने वाले: 7,500 रुपये → 15,000 रुपये  6 महीने से अधिक की सजा काटने वाले: 15,000 रुपये → 30,000 रुपये राज्य में ऐसे 3,354 पेंशनधारी हैं, जिनमें 2,186 को 1–6 महीने की सजा और 1,168 को 6 महीने से अधिक की सजा हुई थी