सामाजिक समरसता और दिव्यांगजन सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बड़ा संदेश
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव* ने कहा है कि सामाजिक समानता और समरसता किसी भी लोक-कल्याणकारी राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है। विशेष रूप से *दिव्यांगजनों* और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि *दिव्यांगजन परमात्मा का अंश हैं, और उनकी सेवा वास्तव में ईश्वर सेवा के समान है।
मुख्यमंत्री सोमवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन* में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही तक पहुँचे और इसके लिए सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए।
दिव्यांगजनों के लिए शिविरों का आयोजन और नए लाभार्थियों की पहचान
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएं। इन शिविरों में नए दिव्यांगजनों की पहचान कर, उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायता, मार्गदर्शन और सहायक उपकरण प्रदान किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह प्रोत्साहन योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद इससे लाभान्वित हो सकें। इस उद्देश्य के लिए एक डिजिटल पोर्टल भी विकसित किया गया है।
दिव्यांगजन अब समाज की मुख्यधारा में
डॉ. यादव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों को मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए स्वरोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के सफल मॉडलों को अपनाकर मध्यप्रदेश में भी दिव्यांग कल्याण को और प्रभावी बनाया जाएगा।
जल्द होगा ‘पेड ओल्ड एज होम’ का लोकार्पण
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि आज के समय में पेड ओल्ड एज होम वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के अन्य शहरों जैसे आगरा और जयपुर में इस तरह के वृद्धाश्रम सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। भारतीय संस्कृति से मेल खाता हुआ कोई हिन्दी नाम तय कर इन संस्थानों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, अशासकीय संस्थाओं व धार्मिक संगठनों* को भी इस सेवा कार्य से जोड़ा जाएगा।
सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने बताया कि भोपाल के पत्रकार कॉलोनी क्षेत्र में लगभग 23.96 करोड़ रुपये की लागत से एक शासकीय पेड ओल्ड एज होम तैयार किया गया है, जिसका लोकार्पण बहुत जल्द मुख्यमंत्री डॉ. यादव* द्वारा किया जाएगा। इस संस्थान में सेवाएं देने के लिए इच्छुक संस्था के चयन की प्रक्रिया चल रही है। इसका संचालन *नाममात्र शुल्क* के आधार पर किया जाएगा, और समस्त आय विभागीय बैंक खाते में जमा की जाएगी।मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि अन्य पेड ओल्ड एज होम्स के निर्माण में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है और निजी संस्थाएं भूमि आवंटन के लिए सरकार से संपर्क कर रही हैं।
