हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा में 3 साल की छूट, 5500 पदों पर युवाओं को राहत
हरियाणा सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती अभियान के तहत कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को घोषणा की कि जो युवा पहले उम्र सीमा के कारण CET के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें अब तीन साल की आयु छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने एएनआई से बातचीत में कहा कि यह फैसला युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 के बाद CET परीक्षा न होने और भर्तियां रद्द होने के कारण कई योग्य उम्मीदवार उम्र सीमा पार कर गए थे। ऐसे युवाओं को न्याय दिलाना सरकार का कर्तव्य है। इस फैसले से करीब 5500 पदों पर होने वाली भर्ती में बड़ी संख्या में युवा आवेदन कर सकेंगे।
5500 पदों पर हो रही है भर्ती
हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के कुल 5500 पदों पर भर्ती की जा रही है। इनमें 4500 पद पुरुष कांस्टेबल, 600 पद महिला कांस्टेबल और 400 पद जीआरपी (रेलवे पुलिस) के लिए निर्धारित हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और 25 जनवरी 2026 तक चलेगी। अब तक 1.9 लाख से अधिक उम्मीदवार आवेदन कर चुके हैं। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी।
ओवरएज युवाओं को मिली राहत
ओवरएज युवाओं की समस्या यह थी कि 2022 के बाद लगातार तीन साल तक CET परीक्षा आयोजित नहीं हुई, जिससे उनकी आयु सीमा पार हो गई। भले ही उन्होंने CET पास कर ली थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका नहीं मिल पा रहा था। युवाओं ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आयु में छूट की मांग की थी, जिसे अब हरियाणा सरकार ने स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार युवाओं के साथ खड़ी है और उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि योग्य उम्मीदवारों को पुलिस सेवा में शामिल होने का अवसर मिल सके।
शिक्षा सुधारों पर भी जोर
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नेशनल एजुकेशन इवैल्यूएशन एंड वैलिडेशन (NEEV) पोर्टल लॉन्च किया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूत करेगा। साथ ही ‘ज्ञान सेतु’ पहल के तहत कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनका उद्देश्य शैक्षणिक सहयोग और शोध को बढ़ावा देना है। सीएम सैनी ने कहा कि ये पहल हरियाणा में शिक्षा सुधारों की दिशा में अहम कदम हैं, जो कौशल विकास, नवाचार और रोजगार पर केंद्रित हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के विजन के अनुरूप तैयार विजन डॉक्यूमेंट-2047 का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा शिक्षा को दीर्घकालिक विकास का केंद्रीय आधार बना रहा है।
