पंजाब ने 2025 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन, बठिंडा नगर निगम को स्वच्छ शहर का पुरस्कार

पंजाब ने वर्ष 2025 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षण में नगर निगम बठिंडा को स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया।

राज्य के 25 यू.एल.बीज़ को कूड़ा मुक्त स्टार-1, 1 को स्टार-3, 46 को वाटर+, 53 को ओडीएफ++, 43 को ओडीएफ+ और 22 को ओडीएफ प्रमाणित किया गया। स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार ने वर्ष 2025 में पुराने कचरे के निपटान और ताजा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया। 131 यू.एल.बीज़ में कुल 84.09 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे में से 40.78 लाख मीट्रिक टन का निपटान पहले ही किया जा चुका है और शेष 43.31 लाख मीट्रिक टन का निपटान अप्रैल 2027 तक पूरा करने की योजना बनाई गई है।

उन्होंने बताया कि 4008 टीपीडी ठोस अपशिष्ट में से 3243 टीपीडी गीले कचरे को खाद और बायो-मीथेनाइजेशन के माध्यम से, तथा सूखे कचरे को पुनर्चक्रण के लिए चैनलाइज किया जा रहा है। कचरा संग्रहण और परिवहन के लिए 9812 ट्राइसाइकिल और 3162 यांत्रिक वाहन तैनात किए गए हैं। प्रोसेसिंग के लिए 8436 कंपोस्ट पिट और 276 मटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ स्थापित की गई हैं।

स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और सुल्तानपुर लोधी में विभिन्न परियोजनाएं प्रगति पर हैं। लुधियाना में 769.18 करोड़ रुपये के 71 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, जबकि 138.05 करोड़ रुपये के 8 प्रोजेक्ट विकासाधीन हैं। अमृतसर में 580 करोड़ रुपये के 19 प्रोजेक्ट पूरे और 245 करोड़ रुपये के 10 प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं। जालंधर और सुल्तानपुर लोधी में भी परियोजनाएं क्रमशः प्रगति पर हैं। राज्य सरकार ने पी.आई.डी.बी. और एम.सी. फंडों के माध्यम से 166 यू.एल.बीज़ में कुल 3050 करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचे और विकास कार्य पूरे किए हैं।

अमृतसर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए ऑटो-रिक्शा पुनर्जीवन योजना (RAAHI) के तहत 1200 पुराने डीज़ल ऑटो रिक्शों को इलेक्ट्रिक ऑटो से बदला गया और महिलाओं को 90 प्रतिशत सब्सिडी पर 200 पिंक ई-ऑटो प्रदान किए गए | इसके अतिरिक्त, बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन को सुधारने के लिए अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और मोहाली में कुल 447 ई-बसें खरीदी जा रही हैं।

स्थानीय सरकार विभाग ने सेवाओं की डोर-स्टेप डिलीवरी शुरू की, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाएं सीधे घर पर उपलब्ध हो रही हैं। 16 कस्बों और सुल्तानपुर लोधी के लिए जल आपूर्ति एवं सीवरेज नेटवर्क का जीआईएस-आधारित डिजिटलीकरण पूरा किया गया। SASCI 2024-25 योजना के तहत 32 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्राप्त हुआ और 103 यू.एल.बीज़ के लिए सीवरेज तथा 105 के लिए जल आपूर्ति मैपिंग पूरी की गई।