दीपावली पर योगी सरकार का तोहफा: उज्ज्वला योजना के तहत दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल मिलेंगे

दीपावली के अवसर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य की करोड़ों महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग की महिलाओं को दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने की योजना का शुभारंभ बुधवार को लोकभवन सभागार में करेंगे। इस अवसर पर पात्र महिलाओं को निःशुल्क सिलेंडर रिफिल का लाभ प्रदान किया जाएगा।

सरकार के अनुसार, उत्तर प्रदेश की लगभग 1.86 करोड़ माताओं और बहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सिलेंडर वितरण दो चरणों में किया जाएगा पहला चरण अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक और दूसरा चरण जनवरी से मार्च 2026 तक पूरा होगा। यानी लाभार्थियों को दीपावली और होली पर एक-एक मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। योजना के लिए वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार ने 1500 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है।

फ्री सिलेंडर का लाभ कैसे मिलेगा

पहले चरण में आधार प्रमाणित 1.23 करोड़ लाभार्थियों को दिवाली पर मुफ्त एलपीजी रिफिल मिलेगी। लाभार्थियों को पहले प्रचलित उपभोक्ता दर पर सिलेंडर खरीदना होगा, जिसके बाद 3–4 दिनों के भीतर सब्सिडी की राशि सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी अलग-अलग खातों में ट्रांसफर की जाएगी। जिन उपभोक्ताओं के पास 5 किग्रा के सिलेंडर हैं, वे चाहें तो 14.2 किग्रा का सिलेंडर भी प्राप्त कर सकते हैं। जिन परिवारों के पास केवल एक गैस कनेक्शन है, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा।

आधार सत्यापन के लिए विशेष अभियान

जिन लाभार्थियों का आधार अभी सत्यापित नहीं हुआ है, उनके लिए प्रशासन और ऑयल कंपनियों की सहायता से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कंपनियों द्वारा लाभार्थियों को एसएमएस भेजकर जल्द से जल्द आधार सत्यापन पूरा करने की अपील की जा रही है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक विशेष मोबाइल एप विकसित किया जा रहा है और गैस एजेंसियों पर अतिरिक्त लैपटॉप उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
वितरकों के यहां बैनर, फ्लेक्स और कैम्प के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। साथ ही रोस्टर आधारित आधार सत्यापन प्रणाली लागू की गई है ताकि सभी पात्र लाभार्थियों का सत्यापन समय पर हो सके।

निगरानी और शिकायत निवारण की सख्त व्यवस्था

योजना की प्रभावी निगरानी के लिए दो स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। राज्य स्तर पर खाद्यायुक्त कार्यालय में समिति योजना की प्रगति की समीक्षा करेगी, जबकि जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति साप्ताहिक बैठकें कर रिपोर्ट तैयार करेगी। उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए अलग से व्यवस्था भी की गई है।

सिलेंडर की पूरी मात्रा सुनिश्चित करने के निर्देश

सरकार ने निर्देश दिया है कि लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम की पूरी मात्रा में एलपीजी दी जाए। यदि किसी सिलेंडर का वजन कम पाया जाता है, तो वितरक को अपने खर्च पर सिलेंडर बदलना होगा। इसके लिए बांट-माप विभाग और जिला प्रशासन को नियमित जांच के आदेश दिए गए हैं।इस योजना से दीपावली और होली के अवसर पर करोड़ों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे प्रदेश की माताओं और बहनों के चेहरों पर मुस्कान लौटेगी।