यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला: तीन नई निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी, मेधावी छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना शुरू

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा विभाग के कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। इनमें राज्य में तीन नई निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और आर्थिक रूप से वंचित लेकिन मेधावी छात्रों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा हेतु अंतरराष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना शामिल है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इन निर्णयों की जानकारी दी।

राज्य में बनेंगे तीन नए प्राइवेट विश्वविद्यालय

1. वेदांत विश्वविद्यालय, मुजफ्फरनगर

लाला फतेहचंद चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित।
23.33 एकड़ भूमि पर निर्माण (शहरी क्षेत्रों में आवश्यक 20 एकड़ से अधिक)।
उच्च शिक्षा विभाग और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति से मंजूरी प्राप्त।
संचालन शुरू करने के लिए ट्रस्ट को 2 साल में सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

2. बोधिसत्व विश्वविद्यालय, बाराबंकी

सभी नियामक मंजूरी और भूमि आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद संचालन की अनुमति।
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त।

3. केडी विश्वविद्यालय, मथुरा

पहले से डेंटल कॉलेज संचालित, अब पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा।
50 एकड़ से अधिक भूमि (न्यूनतम 20 एकड़ से ज्यादा)।
सभी औपचारिकताएं पूरी, संबंधित समितियों की सिफारिशें प्राप्त।

विदेश में मास्टर डिग्री के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

कैबिनेट ने ब्रिटिश सरकार के सहयोग से “भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी शिवलिंग उत्तर प्रदेश राज्य छात्रवृत्ति योजना” को मंजूरी दी। यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान से प्रेरित है और यूके में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक वंचित मेधावी छात्रों को सहायता प्रदान करेगी।

सहयोगी संस्थाएं: यूके का विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय (FCDO) और ब्रिटिश काउंसिल।लाभ प्रतिवर्ष 5 छात्रों को प्रतिष्ठित यूके विश्वविद्यालयों (जैसे ऑक्सफोर्ड, एलएसई, इंपीरियल कॉलेज लंदन, किंग्स कॉलेज लंदन) में एक वर्षीय मास्टर प्रोग्राम के लिए प्रायोजित किया जाएगा।पूर्ण छात्रवृत्ति – ट्यूशन, परीक्षा व शोध शुल्क, रहने का भत्ता, और आने-जाने का इकोनॉमी हवाई किराया शामिल।चयन प्रक्रिया: उत्तर प्रदेश सरकार और FCDO के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त चयन।अवधि:प्रारंभ में 3 शैक्षणिक वर्ष (2025-26, 2026-27, 2027-28) – मार्च 2028 तक नवीनीकरण संभव।बजट : 2025-26 के लिए राशि आवंटित।शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह योजना निम्न आय वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को वैश्विक शिक्षा के अवसर प्रदान कर अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी।