मध्य प्रदेश सरकार की नई पहल: अब हर जिले में मिलेंगे मुफ्त शव वाहन

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक महत्वपूर्ण जनहितकारी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अब प्रदेश के प्रत्येक जिले में दो शव वाहन उपलब्ध रहेंगे, जिससे आम लोगों को परिजनों के शव ले जाने में किसी तरह की परेशानी न हो। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत में कहा कि “मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां राज्य सरकार की ओर से शव वाहनों की व्यवस्था की जा रही है।” उन्होंने बताया कि इस योजना से उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें पहले अपनों के शव को कंधे पर या ठेले-रिक्शे पर ले जाने जैसी पीड़ा का सामना करना पड़ता था।यह योजना 29 जुलाई 2025 से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी और आमजन को इसका लाभ मिलने लगेगा।

विपक्ष के दबाव के बाद आई तेजी

गौरतलब है कि योजना की शुरुआत को लेकर विपक्ष ने हाल ही में सरकार पर निशाना साधा था। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा था, “यह सरकार के लिए शर्मनाक है कि तीन महीने से शव वाहन यार्ड में खड़े हैं और जनता को इनका लाभ नहीं मिल रहा। सरकार केवल इवेंट का इंतजार कर रही थी।”

बताया जा रहा है कि 25 अप्रैल को ही 150 शव वाहनों की खरीदारी की गई थी, जिन्हें भोपाल के एक यार्ड में रखा गया था। लेकिन योजना को अब तक शुरू नहीं किया गया था क्योंकि सरकार इसे बड़े स्तर पर लॉन्च करना चाहती थी। कांग्रेस के आरोपों के बाद सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अगले ही दिन योजना को लागू कर दिया।हेमंत कटारे ने बयान में यह भी कहा था, “अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन पहले जनता तक यह सेवाएं पहुंचाई जाएं।”

मानवता की दिशा में एक सकारात्मक कदम

इस योजना के लागू होने से मध्य प्रदेश के उन सैकड़ों परिवारों को राहत मिलेगी, जो आर्थिक या संसाधन की कमी के चलते अपने दिवंगत परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए शव वाहन की सुविधा नहीं जुटा पाते थे। सरकार की यह पहल निश्चित रूप से मानवता की दिशा में एक संवेदनशील और सराहनीय कदम है।