किसान कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : राज्यपाल

लखनऊ। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने मंगलवार को बजट सत्र का आगाज करते हुए विधानभवन में दोनों सदनों में अपने अभिभाषण को प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार द्वारा किसानों के हित में किये गये कार्यों की जानकारी विस्तार से दी। उन्होंने बताया कि कृषि विकास तथा किसान कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन 2023-24 में लगभग 669 लाख मीट्रिक टन हो गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2024-25 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को लगभग 496 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 03 करोड़ कृषकों को लगभग 79 हजार 500 करोड़ रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजी गई है।

गौ-आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही सरकार

राज्यपाल ने बताया कि पीएम-कुसुम योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024 में 22 हजार 89 सोलर पम्पों की स्थापना कराई गई है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए वर्ष 2024-25 में लगभग 95 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण कृषकों को किया गया है। बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों में 23 हजार 500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गौ-आधारित प्राकृतिक खेती की जा रही है। प्रदेश की 125 मण्डियों में जनवरी, 2025 तक लगभग 06 हजार 99 करोड़ का डिजिटल व्यापार किया गया है। कृषकों के हित के लिए एंड्रायड मोबाइल एप यूपी मण्डी भाव का शुभारम्भ किया गया है, जिसमें कृषि बाजारों के बाजार भाव एवं मौसम की जानकारी प्रतिदिन निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रदेश में कुल 89 कृषि विज्ञान केन्द्र संचालित

उन्होंने बताया कि प्रदेश के 20 जनपदों में नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गयी है। कुल 89 कृषि विज्ञान केन्द्र संचालित हैं। प्रदेश में मत्स्य उत्पादन लगभग 11 लाख 60 हजार मीट्रिक टन तक पहुंचाया गया। प्रदेश में बाढ़ सुरक्षा के लिए अबतक कुल 1 हजार 551 बाढ़ परियोजनाएं पूर्ण करते हुए 32 लाख 87 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि का बचाव करते हुए करोड़ों की आबादी को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2017 से अब तक लगभग 2 लाख 73 हजार करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जा चुका है। 3 नई चीनी मिलों की स्थापना, 6 चीनी मिलों का पुनर्संचालन तथा 38 चीनी मिलों का क्षमता विस्तार हुआ है, जिससे लगभग 1 लाख 25 हजार लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश प्रति वर्ष 600 लाख टन खाद्यान्न तथा 400 लाख टन फल एवं सब्जियों का उत्पादन करते हुए देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश, देश में सर्वाधिक पशुधन आच्छादित राज्य है। उत्तर प्रदेश 412 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन के साथ पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।

ये भी रहीं उपलब्धियां

कमजोर परिवारों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार ने 02 अक्टूबर, 2024 से ‘जीरो पॉवर्टी अभियान‘ की शुरुआत की है। प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों को चिन्हित करते हुए उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

2017 से अब तक 24 हजार 800 करोड़ की लागत से 193 पारेषण उप केन्द्रों एवं तत्सम्बन्धी लाइनों का ऊर्जीकरण किया गया है। 09 हजार 926 नए वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना तथा 28 हजार 602 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि का कार्य भी पूर्ण किया गया है।

अब तक 2 हजार 653 मेगावॉट क्षमता की सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाएं विकसित की जा चुकी हैं। विभिन्न प्रकार के भवनों पर 508 मेगावॉट क्षमता की सोलर रूफटॉप परियोजनाओं की स्थापना की गई हैं।

09 किमी. प्रतिदिन के औसत की दर से मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं 11 किलोमीटर प्रतिदिन के औसत की दर से नव निर्माण कराया जा रहा है। वर्ष 2017 के बाद से अब तक लगभग 32 हजार 74 किलोमीटर लम्बाई में मार्गो का नवनिर्माण तथा लगभग 25 हजार किलोमीटर लम्बाई में मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराया जा चुका है।

वर्ष 2024-25 के वित्तीय वर्ष में लगभग 40 हजार किमी सड़कों को गड्ढामुक्त तथा लगभग 16 हजार किमी मार्गों का नवीनीकरण किया गया। सिंगल यूज वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग करते हुए लगभग 100 किमी सड़क निर्माण पूर्ण किए गए हैं।

समस्त जनपदों के 2 करोड़ 67 लाख ग्रामीण परिवारों के सापेक्ष अब तक 2 करोड़ 34 लाख (87.53 प्रतिशत) परिवारों को क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान किया जा चुका है।

वर्ष 2024-25 में 2 लाख 24 हजार 184 निःशुल्क बोरिंग, 2 हजार 397 गहरी बोरिंग व 4 हजार 574 मध्यम बोरिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 13 तालाब, 22 चेकडैम तथा 273 ब्लास्ट कूप का निर्माण किया गया है।

वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2024 में एईएस रोगियों की संख्या में 85 प्रतिशत एवं एईएस रोगियों की मृत्यु की संख्या में 99 प्रतिशत की कमी हुई है। जेई के रोगियों की संख्या में 93 प्रतिशत एवं जेई रोगियों की मृत्यु में 98 प्रतिशत की कमी आई है। डेंगू से मृत्यु की दर में 94.5 प्रतिशत तथा मलेरिया के कुल मामलों में 56 प्रतिशत की कमी आई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 01 करोड़ 80 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें 1 करोड़ 39 लाख परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व 49 लाख परिवार मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित हैं।

स्वामित्व योजना अंतर्गत पूरे देश में अब तक लगभग 02 करोड़ घरौनियां वितरित की गई हैं, जिसमें 90 हजार 573 ग्रामों के ड्रोन सर्वे की कार्यवाही पूर्ण करते हुए एक करोड़ से अधिक ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) अकेले उत्तर प्रदेश में वितरित की गई हैं।

राजधानी लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों को सम्मिलित कर उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन एवं अन्य रीजन विकास प्राधिकरण अधिनियम-2024 प्रख्यापित कर दिया गया है।

प्रदेश को लगभग 45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें से 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जा चुका है। इसके माध्यम से 60 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी तथा अन्य लाखों लोगों के लिए रोजगार का सृजन हुआ है।

वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवनयापन का अवसर प्रदान करने हेतु वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत वर्ष 2024-2025 में माह दिसम्बर, 2024 तक लगभग 61 लाख वृद्धजनों को लाभान्वित किया गया है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-2024 में लगभग 01 लाख 05 हजार जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है।

शादी अनुदान योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु 2024-25 में प्राविधानित धनराशि 200 करोड़ रुपए से माह दिसम्बर, 2024 तक 58 हजार 594 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

महिलाओं एवं बच्चों को सशक्त एवं स्वावलम्बी बनाए जाने हेतु मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से अब तक 22 लाख 11 हजार लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र निराश्रित महिलाओं को प्रतिमाह 1 हजार रुपए की पेंशन प्रदान करते हुए वर्ष 2016-17 के लगभग 17 लाख निराश्रित महिलाओं के सापेक्ष वर्ष 2023-24 में लगभग 34 लाख निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

अनुपूरक पुष्टाहार योजना के तहत 06 माह से 06 वर्ष आयु तक के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण किया जाता है जिसका लाभ 2 करोड़ 12 लाख लाभार्थियों को देते हुए उनके जीवन में सुधार किया गया है।

किशोरी बालिकाओं के लिए योजना के अंतर्गत प्रदेश के 08 आकांक्षात्मक जनपदों के 14 से 18 आयु वर्ग की 2 लाख 10 हजार किशोरी बालिकाओं को चिन्हित कर उनका सर्वांगीण विकास किया जा रहा है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत रबी विपणन वर्ष 2024-25 में 01 लाख 80 हजार किसानों से गेहूं क्रय करते हुए 2 हजार 133 करोड़ 65 लाख रुपए का भुगतान किया गया।

वर्ष 2024-25 में 5 लाख 97 हजार किसानों से धान क्रय करते हुए 9 हजार 423 करोड़ 41 लाख रुपए का भुगतान किया गया है।

श्री अन्न के अन्तर्गत 306 व 79 क्रय केन्द्र स्थापित कर क्रमशः 1 लाख 01 हजार मीट्रिक टन बाजरा व 47 हजार मीट्रिक टन ज्वार की खरीद की गई है।

भारत सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अन्तर्गत अब तक अन्य राज्यों के 71 हजार 917 कार्ड धारकों को तथा उत्तर प्रदेश के 67 लाख 94 हजार कार्ड धारकों को खाद्यान्न प्रदान किया गया है।

प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को सुगम एवं सुचारु बनाने हेतु 53 जन सेवाओं को फेसलेस बनाया गया है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों का रजिस्ट्रेशन एवं फिटनेस आदि जन सेवाएं उपलब्ध हैं।

रक्षाबन्धन पर्व पर वर्ष 2017 से वर्ष 2024 तक 01 करोड़ 20 लाख से अधिक महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई गई।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों के यात्रियों की मृत्यु होने पर दी जा रही राहत राशि रुपए 5 लाख को बढ़ाकर रुपए 07 लाख 50 हजार कर दिया गया है।

वर्ष 2024 में जनवरी से दिसम्बर तक 65 करोड़ से अधिक पर्यटक प्रदेश में आये, जिसमें 14 लाख विदेशी पर्यटक हैं। वर्ष 2022 के बाद प्रदेश में 1 हजार से अधिक पंजीकृत पर्यटन इकाइयों द्वारा रुपए 23 हजार 452 करोड़ का निवेश किया जा रहा है, जिससे 03 करोड़ 72 लाख रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ पर शहीदों की याद में सम्पूर्ण प्रदेश में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर वृहद सांस्कृतिक आयोजन किए गए।

वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 तक प्रदेश में लगभग 139 करोड़ पौधों का रोपण किया गया जिनका संरक्षण किया जा रहा है। इससे प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.96 प्रतिशत वनावरण व वृच्छादन का क्षेत्र हो गया है जो देश में द्वितीय स्थान पर है।

वर्ष 2024-25 में लोक अदालतों का आयोजन कर 02 करोड़ 91 लाख वाद निस्तारित किए गए एवं 5 हजार 800 विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया। वर्ष 2024 में 32 ग्राम न्यायालय क्रियाशील करते हुए वर्तमान में 100 ग्राम न्यायालय क्रियाशील हैं।

उत्तर प्रदेश के निवासी 12 शहीद सैनिकों के आश्रितों को वर्ष 2024 में सेवायोजन प्रदान किया गया। प्रदेश के निवासी सैनिकों की वीर नारियों को रुपए 7 हजार 500 प्रतिमाह एवं उनके माता-पिता को रुपए 5 हजार प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है।

राज्य कर विभाग का प्रदेश के कुल कर राजस्व में 56 प्रतिशत का अंशदान है। वर्ष 2024-25 में दिसम्बर, 2024 तक रुपए 84 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत इस वर्ष 2024-25 में 200 लाभार्थियों को लगभग 20 करोड़ की धनराशि से लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2017 से पूर्व 05 वर्षां में खनन से मात्र 4 हजार 700 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष वर्ष 2017 से वर्ष 2024 के बीच 21 हजार 726 करोड़ रुपए का कुल राजस्व प्राप्त हुआ है।

खनिजों के परिवहन की निगरानी हेतु महत्वपूर्ण मार्गों के 56 स्थानों पर एआई युक्त चेक गेट्स लगाए गए हैं। अब तक 450 करोड़ से अधिक राजस्व की वसूली की गई है।

वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 13.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रुपए 25 लाख 63 हजार करोड़ हो गया है।
प्रदेशवासियों को वर्तमान में कुल 20 हजार 416 बैंक शाखाओं, 04 लाख 932 बैंक मित्र एवं बी0सी0 सखी तथा 18 हजार 747 ए0टी0एम0 के माध्यम से सुगम बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

प्रदेश के 08 जिलों में संचालित आकांक्षात्मक जनपद योजना की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रथम 10 जनपदों में उत्तर प्रदेश के 06 जनपद आए हैं, जिनमें बलरामपुर, सिद्धार्थनगर व सोनभद्र क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर तथा चन्दौली, फतेहपुर एवं बहराइच क्रमशः छठे, सातवें एवं नवें स्थान पर है।

प्रदेश ने सतत् विकास लक्ष्य कार्यकम में सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 में फ्रंट-रनर श्रेणी प्राप्त की है। इसी तरह क्लीन एवं ग्रीन एनर्जी में प्रदेश ने 100 स्कोर प्राप्त कर अचीवर की श्रेणी प्राप्त की है।

डीबीटी पोर्टल पर 31 विभागों की 201 योजनाओं को जोड़ा गया है। अब तक लगभग रुपए 01 हजार करोड़ की बचत हुई है।

औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024-25 में इन्वेस्ट यूपी के अन्तर्गत इन्वेस्टर्स द्वारा आबकारी विभाग के साथ रुपए 38 हजार 142 करोड़ के 131 एमओयू हस्ताक्षरित किए गए हैं।