उत्तराखंड: सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने को नीति में संशोधन करेगी सरकार, उद्यमियों ने दिए सुझाव

देहरादून।  सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार नीति में संशोधन करेगी। जिसमें पर्यटन, आतिथ्य, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में निवेश करने पर प्रोत्साहन और अन्य सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के रोड शो में निवेशकों से भी सरकार को सेवा क्षेत्र नीति में प्रोत्साहन बढ़ाने के सुझाव मिले हैं।

विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 12 सितंबर 2023 को उत्तराखंड सरकार की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी थी। नीति में मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों की श्रेणी तय कर निवेश की सीमा तय की थी। पूंजी निवेश के आधार पर निवेशकों को 25 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश सरकार ने हास्पिटल, होटल व रिजॉर्ट, वेलनेस और योगा सेंटर, उच्च शिक्षण संस्थान, फिल्म सिटी, डाटा सेंटर, आईटी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 12 सितंबर 2023 को प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी थी। नीति में मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों की श्रेणी तय कर निवेश की सीमा तय की थी। पूंजी निवेश के आधार पर निवेशकों को 25 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र के उद्योगों का 40 प्रतिशत योगदान है। सेवा क्षेत्र नीति में सरकार का अनुमान था कि 2030 से पहले राज्य 60 हजार करोड़ के निवेश को आकर्षित करेगा। साथ ही 2027 तक 45 हजार करोड़ निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया था। लेकिन निवेशकों ने सेवा क्षेत्र नीति में प्रोत्साहन बढ़ाने का सुझाव दिया। इसके आधार पर सरकार नीति में संशोधन करने जा रही है। सचिव उद्योग विनय शंकर पांडेय का कहना है सेवा क्षेत्र नीति में आंशिक संशोधन करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जाएगा।