केंद्र सरकार ने बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, गेहूं के आटे के दाम में पिछले दिनों इजाफा देखने को मिला है। जिसके बाद अब मोदी सरकार ने घरेलू स्तर पर बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए गेहूं के आटे, मैदा, सूजी और साबुत आटे के निर्यात पर रोक लगा दी है।
इससे पहले मई में सरकार ने गेहूं के निर्यात पर भी रोक लगा दी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक फैसले को अधिसूचित करते हुए, विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने कहा कि कुछ मामलों में भारत सरकार की अनुमति के अधीन इन वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी जाएगी।
DGFT की अधिसूचना के अनुसार, “वस्तुओं की निर्यात नीति (गेहूं या मेसलिन का आटा, मैदा, सूजी, साबुत आटा, और परिणामी आटा) को Free से निषिद्ध में संशोधित किया गया है.” सूजी में रवा और सिरगी भी शामिल हैं. इसमें कहा गया है कि विदेश व्यापार नीति 2015-20 के तहत संक्रमणकालीन व्यवस्था के प्रावधान इस अधिसूचना के तहत लागू नहीं होंगे।
5 अगस्त को सरकार ने कमोडिटी की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए गेहूं या मेसलिन के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में यह निर्णय लिया गया. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं या मेसलिन के आटे को निर्यात प्रतिबंध/प्रतिबंध से छूट की नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।”
भारतीय गेहूं की बढ़ी मांग
दरअसल, रूस और यूक्रेन गेहूं के प्रमुख निर्यातक हैं, जो वैश्विक गेहूं व्यापार के लगभग एक-चौथाई के लिए जिम्मेदार हैं. दोनों देशों के बीच युद्ध ने वैश्विक गेहूं आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा किया है, जिससे भारतीय गेहूं की मांग बढ़ गई है। नतीजतन, घरेलू बाजार में गेहूं की कीमत में वृद्धि देखी गई है।
गेहूं के निर्यात पर रोक
देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मई में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। हालांकि, इससे गेहूं के आटे की विदेशी मांग में उछाल आया. भारत से गेहूं के आटे के निर्यात ने अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान 2021 की इसी अवधि की तुलना में 200 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। विदेशों में गेहूं के आटे की बढ़ती मांग के कारण घरेलू बाजार में वस्तु की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
