योगी सरकार ने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट विधानसभा में किया पेश, जानें क्या है खास बजट में
लखनऊ। उप्र की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज गुरुवार को प्रदेश विधानसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण की शुरुआत केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार के लिए कविता की पंक्तियों, ‘नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि धाराएँ प्रतिकूल न हों..’ से की।
यह अब तक का सबसे बड़ा और पेपरलेस बजट है। सुरेश खन्ना लगातार छठवीं बार बजट पेश कर रहे हैं। इस बार बजट का आकार 6.10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है।
इसमें किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस किया गया है। सरकार ने अपने तमाम चुनावी वादों को पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान किया है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। बजट में महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। पेंशन में इजाफा करके भी उन्हें राहत देने की कोशिश की गई है।
महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर सरकार का जोर
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुये “महिला हेल्प डेस्क ” की स्थापना की गयी है।
ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है, उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही तत्काल की जा रही है। प्रदेश के जनपदों में 2,740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया।
ओडीओपी से 1.56 लाख करोड़ रुपए का हुआ निवेश
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों के उत्पादों और पारम्परिक शिल्पों के समग्र विकास हेतु संचालित “एक जनपद- एक उत्पाद के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश से होने वाला निर्यात 88 हजार करोड़ रूपये से बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रूपये हो गया है।
यह हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश एक उत्कृष्ट निवेश डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है । इस दिशा में राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।
एक्सप्रेस वे वाला पहला प्रदेश बना यूपी
उत्तर प्रदेश 5 एक्सप्रेस-वे वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। लखनऊ एवं वाराणसी में वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डो तथा कुशीनगर में नवीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ही जेवर में नोएडा ग्रीन फील्ड अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ उप्र शीघ्र ही 5 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन जायेगा।
इंफरास्ट्रक्चर विकास पर सरकार का जोर
वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड कालखण्ड में औद्योगिक निवेश की गति को बनाये रखने हेतु विशेष हेल्प डेस्क संचालित किया गया। राज्य सरकार एक्सप्रेस-वे जलमार्ग हवाई अड्डों तथा अन्य मल्टी मोडल परियोजनाओं के माध्यम से विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे तथा निर्बाध कनेक्टिविटी के विकास को सुनिश्चित करते हुए त्वरित अवस्थापना विकास को बढ़ावा दे रही है।
इन्वेस्टर्स समिट से 5 लाख से अधिक रोजगार का सृजन
वित्त मंत्री ने कहा कि हमने इन्वेस्टर्स समिट -2018 का आयोजन कराया जिसमें प्राप्त 4.68 लाख करोड़ रूपये तक के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 03 लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है।
इन निवेशों से 05 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। आगामी 03 जून को इन्वेस्टर्स समिट की तीसरी ग्राऊण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में 75 हजार करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जायेगा।
इन जिलों में स्थापित होंगे एटीएस सेंटर
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस सेन्टर का निर्माण कराया जायेगा।
इसके अलावा यूपी के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए यूपी विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है, जिसके लिए 276 करोड़ 66 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
यूपी-112 योजना के दूसरे चरण के लिए 730 करोड़ 88 लाख रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
सेफ सिटी योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने के लिए 523 करोड़ 34 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
जनपदीय थानों के लिए सुरक्षा उपकरणों और अस्त्र / शस्त्र हेतु 250 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना और यूपी फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ का निर्माण कराया जा रहा है।
गन्ना भुगतान में बनाया कीर्तिमान
वित्त मंत्री ने कहा कि गन्ना मूल्य भुगतान में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र 2017-2018 से 2021-2022 तक के सापेक्ष 16 मई , 2022 तक 01 लाख 72 हजार 745 करोड़ रूपये के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जो एक कीर्तिमान है।
86 लाख लघु और सीमांत किसानों का ऋणमोचन
वित्त मंत्री ने बताया कि योगी सरकार के पिछले कार्यकाल के पहले वर्ष में प्रदेश के 86 लाख लघु और सीमान्त किसानों के फसली ऋण का मोचन कराया गया।
किसानों के लिए 15 हजार सोलर पंप, लघु सिंचाई के लिए 1 हजार करोड़
वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए 15 हजार सोलर पंपों की स्थापना कराई जाएगी। लघु सिंचाई योजना के तहत 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2022-23 में 60.3 लाख क्विंटल बीज का वितरण किया जाएगा। 16 मई 2022 तक 1.72 लाख करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान किया गया। 119 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया जाएगा।
महिला सुरक्षा के लिए 720 करोड़ रुपए
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए 720 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
