अगर आप रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. अब आपको रेस्टोरेंट में खाने के बाद सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ेगा. रेस्टोरेंट वाले अब ग्राहकों को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे. उपभोता मामले के विभाग ने इस पर सख्ती दिखाते हुए 2 जून को बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, इनसे जुड़े संगठन शामिल होंगे.
2 जून को होगी बड़ी बैठक
इस बैठक की अध्यक्षता उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव रोहित सिंह करेंगे. इस बैठक में NRAI को भी बुलाया गया है. इस बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. इसके अलावा इस बैठक में Zomato, Swiggy, Delhivery, Zepto, Ola, Uber जैसे प्रोवाइडर्स को भी बुलाया गया है.
क्यों लिया गया फैसला?
दरअसल, कस्टमर हेल्पलाइन पर इस विषय को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है. हमारी सहयोगी वेबसाइट ज़ी बिजनेस ने पहले ही बताया था कि सरकार सभी तरह की शिकायतों को केटेगरी में बांट रही है.
क्या हैं सर्विस चार्ज की गाइडलाइंस
ग़ौरतलब है कि सर्विस चार्ज को लेकर भारत सरकार की 21 अप्रैल, 2017 को जारी गाइडलाइंस में कहा गया था कि कई बार कंज्यूमर बिल में लगे सर्विस चार्ज देने के बाद भी वेटर को अलग से ये सोचकर टिप देते हैं कि बिल में लगने वाला चार्ज टैक्स का पार्ट होगा. खाने की जो कीमत लिखी होती है उसमें माना जाता है कि खाने की कीमत के साथ-साथ सर्विस जुड़ा हुआ है.
