प्रदेश में सक्रिय मामले कम होने पर भी कोविड-19 के टेस्ट करने की संख्या घटाई नहीं जा रही है: नवनीत सहगल
लखनऊ। अपर मुख्य सचिव ‘सूचना’ नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के 3टी ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट अभियान के साथ-साथ अभिनव प्रयोग से प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कमी आई है। प्रदेश में संक्रमण अन्य प्रदेशों की तुलना में न्यूनतम स्तर पर है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा 18 मण्डलों व 40 जनपदों में जाने से स्वास्थ्य कर्मियों एवं निगरानी समितियों का उत्साह बढ़ा है। उन्होंने बताया कि 3टी के कारण ही 30 अप्रैल, 2021 के एक्टिव मामले 3,10,783 घटकर 600 से कम हो गये है तथा 23 अप्रैल के प्रतिदिन कोविड केस 38 हजार से घटकर 30 से कम हो गये है। प्रदेश में सक्रिय मामले कम होने पर भी कोविड-19 के टेस्ट करने की संख्या घटाई नहीं जा रही हैं। प्रदेश कोविड टीकाकरण तथा टेस्टिंग करने में देश में प्रथम है।
श्री सहगल ने बताया कि निगरानी समितियों तथा स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के माध्यम से घर-घर सर्वेक्षण करके संक्रमण की जानकारी ली जा रही है तथा टेस्ट भी कराए गए। इसके साथ-साथ मेडिकल किट भी बांटी गयी है। उन्होंने बताया कि सर्विलांस के माध्यम से सरकारी मशीनरी द्वारा उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनसंख्या में से अब तक लगभग 17.24 करोड़ से अधिक लोगों से उनका हालचाल जाना गया है। श्री सहगल ने बताया कि वर्तमान में प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में अन्न का वितरण हो रहा है। आज लगभग 01 करोड़ 92 लाख से अधिक कार्ड होल्डरों को राशन दिया जा चुका है इतना ही प्रदेश सरकार द्वारा राशन वितरण किया जा रहा है। यह प्रक्रिया नवम्बर तक चलेगी। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों में 09 अगस्त का काकोरी ट्रेन एक्शन से संबधित कार्यक्रम मनाया जायेगा।
उन्होंने बताया कि 09 अगस्त को ही प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रदेश के 02 करोड़ 31 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अन्तर्गत धनराशि आन्तरित करेंगे। कृषि अवस्थापना निधि के अन्तर्गत कासगंज में स्थापित कोल्ड स्टोरेज के लाभार्थियों से भी वार्ता करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा गेहूॅ की रिकार्ड फसल खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गयी है। धान खरीद किये जाने के मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया है। प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना किसानों को पूर्व में लम्बित भुगतान लगभग 01 लाख 40 हजार करोड़ से अधिक किया गया है।
