मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 05 लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है सरकारः स्वामी प्रसाद मौर्य

लखनऊ। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा इन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 09 जून, 2021 को उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल का शुभारंभ किया तथा असंगठित श्रमिकों के कल्याणार्थ मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना संचालित की गई। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिको को उ0प्र0 सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल ूूण्नचेइण्पद में पंजीकरण कराना होगा।

श्रम मंत्री ने बताया कि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले 45 प्रकार के कर्मकारों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें बीमारी के दौरान प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 05 लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों की दुर्घटना की स्थिति में 25 प्रतिशत की दिव्यांगता पर 50 हजार रुपये, 50 प्रतिशत  की दिव्यांगता पर एक लाख रुपये तथा पूर्ण रूप से शारीरिक अक्षमता की स्थिति में या मृत्यु होने पर श्रमिक के आश्रित को दो लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।

श्रम मंत्री ने बताया कि असंगठित श्रमिक अपना. पंजीयन सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर स्वयं या ऑनलाइन माध्यम से किसी भी जन सुविधा केंद्र, सीएससी, लोकवाणी से करा सकते हैं। इसके लिए श्रमिक का आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा मोबाइल नं0 होना चाहिए। पंजीयन के लिए श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा मासिक आय 15 हजार रुपये से कम होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पंजीयन के लिए 10 रुपये, अंशदान हेतु 10 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 05 वर्षों के लिए 50 रुपये, इस प्रकार कुल 60 रुपये पंजीयन शुल्क लिया जा रहा है।

श्रम मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश में एक करोड़ असंगठित श्रमिकों का उ0 प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के तहत पंजीकृत किया जाना है। इसके लिए प्रत्येक जनपद को 1,33,500 श्रमिक पंजीयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक 21,439 श्रमिक पंजीकृत किए जा चुके हैं। श्रम मंत्री ने श्रमिक पंजीयन में तेजी लाने के लिए श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है तथा असंगठित कर्मकारों से अधिक से अधिक पंजीकरण कराने की अपील की है।

उन्होंने बताया कि श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा गठित उ0 प्र0 कामगार एवं श्रमिक (सेवायोजना और रोजगार) आयोग के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा तथा मंडल स्तर पर मंडलायुक्त द्वारा सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के कार्यों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि श्रमिकों के एक करोड़ पंजीकरण लक्ष्य को पूरा किया जा सके।