फेसबुक को सरकार की खुली वार्निंग, गड़बड़ी हुई तो छोड़ेंगे नहीं

उपयोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारियों के दुरुपयोग मामले में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ कंपनी के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन में जांच शुरु हो गई है तो दूसरी तरफ दूसरे सबसे बड़े बाजार भारत सरकार ने बेहद कड़ी वॉर्निंग दी है।

सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर फेसबुक भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को भारत में समन भेज कर बुलाने की भी धमकी दी है।

उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार पूरी तरह से मीडिया, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और साथ ही सोशल मीडिया पर विचारों के आदान-प्रदान का समर्थन करती है।

कैंब्रिज एनालिटिका को लेकर हुए स्टिंग ऑपरेशन के बाद फेसबुक आलोचनाओं से बुरी तरह घिर चुका है। कैंब्रिज एनालिटिका एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जिसने करीब 5 करोड़ फेसबुक यूजर्स का डेटा एक थर्ड पार्टी एप के जरिए एक्सेस किया और फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग के पास इस सेक्योरिटी ब्रीच (यूजर के डेटा से छेड़छाड़) का कोई जवाब नहीं है।

स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ कि इस डेटा का इस्तेमाल अमेरिका में हुए 2016 चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया।

प्रसाद ने कहा कि, ”मैं यह बात स्पष्ट करता हूं कि भारत सरकार प्रेस की स्वतंत्रता, फेसबुक जैसे सोशल साइट्स पर विचारों व भावनाओं के आदान-प्रदान का समर्थन करती है। लेकिन अगर भारत की चुनावी प्रक्रिया को किसी गड़बड़ तरीके से प्रभावित करने की कोशिश होती है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जरुरी हुआ तो कठोरतम कार्रवाई की जा सकती है।