उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर राजधानी में फर्जी निर्माण हुए ध्वस्त

उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून व जिला प्रशासन देहरादून, जनता के लिए बनाए गए फुटपाथों, गलियों सड़कों व दूसरे स्थानों पर किए गए अनधिकृत निर्माणों व अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है।

मंगलवाल को अतिक्रमण हटाओ अभियान में 23 अवैध अतिक्रमणों का चिन्हीकरण कार्य किया गया। सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम तेज़ गति से पूरा किया जा रहा है। अब तक कुल 3,321 अवैध अतिक्रमणों को गिराया जा चुका है, 6,866 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण हो चुका है और 108 भवनों के सीलिंग का काम पूरा कर लिया गया है।

अभियान के बारे में अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड ओमप्रकाश ने शहर में किए जा रहे अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तरीकरण, सीलिंग व सीमांकन के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके साथ साथ बारिश के दौरान ध्वस्त किए गए भवनों, बाउंड्रीवॉल का मलबा सड़कों पर रहने से परेशानी न हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि मलबे को हटाने की कार्रवाई में और अधिक तेज़ी लाई जाए।

” नगर निगम की सीमा के दायरे में आने वाले अवैध अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। टास्क फोर्स के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अवैध अतिक्रमणों के चिन्हीकरण, ध्वस्तीकरण व सीमांकन की कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार के दबाव में न आए।” अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड ओमप्रकाश ने बताया।

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