कोलकाता | पश्चिम बंगाल सरकार ने 6.94 करोड़ की एक परियोजना की परिकल्पना की है, जिसके तहत नागरिकों, निवेशकों और व्यापारियों के लिए विभिन्न ई-गवर्नेस सुविधाएं एक ‘एकल मोबाइल प्लेटफार्म’ पर मुहैया कराई जाएगी। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग के मुताबिक इससे उन सभी को फायदा होगा जो राज्य सरकार की विभिन्न सुविधाओं के लिए अलग-अलग वेबसाइटों पर जाते हैं, उनके अलग-अलग यूजरनेम/पासवर्ड याद रखते हैं।
इसके अलावा नागरिकों को कई मोबाइल एप्लिकेशन को डाउनलोड करना होता है और हर सेवा के लिए अलग-अलग लॉग इन करना होता है। इसके साथ ही मोबाइल एप के साथ एसएमएस सेवा और भुगतान गेटवे के लिए अलग-अलग लॉग इन करना पड़ता है।  एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “इन सभी ऑनलाइन सेवाओं को एक एकल मोबाइल प्लेटफार्म पर एक-दूसरे के साथ जोड़कर लाया जाएगा, ताकि ढेर सारी ई-सेवाएं एक मोबाइल प्लेटफार्म के जरिए हासिल की जा सके।”
आईटी विभाग ने कहा कि मोबाइल फोन का उपयोग राज्य में तेजी से बढ़ रहा है इसलिए नागरिकों को एकल मोबाइल प्लेटफार्म से ये सेवाएं मुहैया कराने से उन्हें आसानी होगी तथा इन सेवाओं में भी सुधार होगा।  बयान में कहा गया कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होगा, उनके लिए बुनियादी सेवाएं मोबाइल डिलिवरी चैनल जैसे एसएमएस, आऊटबाउंड डायलर (ओबीडी), इंटरेक्टिव वॉयस रेसपांस सिस्टम (आईवीआरएस), अनस्ट्रकचर्ड सप्लिमेंटरी सर्विस डेटा (यूएसएसडी) और मिस्ड कॉस सर्विस के माध्यम से मुहैया कराई जाएगी।