उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री आवास योजना और अमृत योजना के काम में आएगी तेज़ी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं वाले कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए गुरूवार को सचिवालय में शहरी विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की।

बैठक में जिन सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई, उनमें स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री आवास योजना और अमृत योजना प्रमुख है। समीक्षा बैठक में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव  कुणाल कुमार और वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।

विभागीय अधिकारियों को आदेश देते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहरी क्षेत्रों की स्वच्छता को शीर्ष प्राथमिकता में रखने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों एवं सुपरवाइजरों की जवाबदेही तय की जाए। अगर आवश्यक हो तो उनकी परफाॅरर्मेंस को उनकी चरित्र पंजिका से लिंक किया जाए। उत्तराखण्ड पर्यटन प्रदेश है, यहां आने वाले यात्री प्रदेश की अच्छी छवि लेकर वापस जाए।

‘‘आप कुछ भी करें, बहुत अच्छा काम करें लेकिन धरातल पर परिणाम नहीं है,तो सब बेकार है।’’ सीएम रावत ने कहा।

स्मार्ट सिटी सिटी प्रोजेक्ट को मिलेगी रफ्तार

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए सबसे अधिक ज़रूरी चार-पांच गतिविधियां चिन्हित कर उन पर पूरा ध्यान लगाने को कहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा,” अगर स्माट सिटी के लिए पहले निर्धारित क्षेत्रफल में कुछ वृद्धि करनी पड़े, तो उसका भी प्रस्ताव बनाएं। भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने कहा है कि स्मार्ट सिटी कंपनी को पूरी फ्लेक्सिविलिटी है और औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा।”

सड़कों को क्षतिग्रस्त से बचाने के लिए बनाए जाएंगे स्थाई डक्ट

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों की मदद से विद्युत तार, पेयजल लाईन, सीवर, टेलीफोन आदि हेतु सड़कों की खुदाई कर दी जाती है। इसको रोकने के लिए सभी मुख्य मार्गों पर परमानेंट डक्ट बनाने पर विचार किया जाए। इस डक्ट में समय-समय पर आवश्यकतानुसार तारें-लाइनें डाली जा सकती हैं।  इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नसीहत दी कि वे चार पहिया वाहनों के स्थानों पर दो पहिया वाहनों के द्वारा भीड़भाड़ वालों इलाकों में जाकर स्वच्छता, ट्रैफ़िक का हाल लें और व्यवहारिक, प्रभावी समाधान निकालें।

प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) में 1.4 लोगों को मिलेगा आवास

मुख्यमंत्री ने मार्च 2019 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1.4 लाख लाभार्थियों को आवास देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गरीब को घर देना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। वर्ष 2022 तक सबके लिये आवास के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करना है।

अमृत मिशन की हुई समीक्षा

मुख्यमंत्री ने शहरी परिवारों को जलापूर्ति सीवरेज, ड्रेनेज और शहरी परिवहन उपलब्ध करने के लिए चलाई जा रही अमृत योजना की समीक्षा की। उन्होंने भारत सरकार से इस योजना से कुछ नये शहरों को शामिल करने का अनुरोध करने के प्रस्ताव बनाने को कहा।

मौजूदा समय में देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रूड़की, रूद्रपुर, काशीपुर और नैनीताल शहर इस योजना में हैं। 593 करोड़ रूपए की कुल 138 योजनाओं के सापेक्ष 80 की डीपीआर मंजूर हो गई हैं और इनका कार्य चल रहा है। बाकी बची 58 योजनाओं में डीपीआर मंजूरी का कार्य व शासनादेश निर्गत होने का कार्य अभी लंबित है।

जलापूर्ति और वनाग्नि नियंत्रण पर दिया जाएगा विशेष ध्यान

बैठक में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री ने जनपदों में जलापूर्ति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश  दिए। उन्होंने वनों की आग की घटनाओं को रोकने के लिये भी विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी।