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पूर्वोत्तर में उग्रवाद रोकने में बांग्लादेश ने बड़ी मदद की : राजनाथ

अगरतला, 4 फरवरी (आईएएनएस)| केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादी गतिविधियों को बांग्लादेश की सहायता और समर्थन से निपटा जा रहा है, जबकि दोनों देशों के बीच रेल संपर्क और बस सेवाओं के शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को बिना परेशानी भारत के दूसरे हिस्सों की यात्रा करने की सुविधा प्रदान करने में मदद मिली है।

राजनाथ ने यहां एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, बांग्लादेश की बड़ी मदद और समर्थन से भारत को पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी गतिविधियों से निपटने में सफलता हासिल हुई है। बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अब बहुत अच्छे हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बांग्लादेश के साथ रेल लाइन तैयार की है और साथ ही बस सेवा शुरू की है, जिसके जरिए पूर्वोत्तर राज्यों के लोग भारत के अन्य हिस्सों में पहाड़ी क्षेत्र के माध्यम से बिना समस्या के यात्रा कर सकते हैं और अपना कीमती वक्त, पैसा बचा सकते हैं।

पूर्वोत्तर भारत के विकास पर नरेंद्र मोदी सरकार की संवेदनशीलता को रेखांकित करते हुए राजनाथ ने कहा कि भारत और दुनिया के दूसरे हिस्सों में परिवहन के विकास के लिए नई दिल्ली और ढाका ने एक ट्रांस-एशिया रेल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

उन्होंने कहा, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने सर्वे करने के बाद पुष्टि की है कि भारत में भाजपा ने ही केवल देश के विकास को असल मायनों में बढ़ाया है। भारत अब दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला देश बन गया है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के अच्छे शासन के कारण भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सर्वोच्च स्थान हासिल किया है।

वाम मोर्चे की सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता ने सरकार को गैर प्रदर्शनकारी करार दिया और कहा कि त्रिपुरा सरकार सरकारी कर्मचारियों को अभी चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ वेतन और भत्ता दे रही है और इसके साथ ही उन्होंने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो उन्हें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन दिया जाएगा।

उन्होंने कहा, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 1.13 लाख रुपये है, जबकि त्रिपुरा की प्रति व्यक्ति आय 78,000 रुपये है। वामपंथी सरकार के 25-वर्ष के निर्बाध शासन के बाद भी 66 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं और वे साइकिल खरीदने में भी सक्षम नहीं हैं।

त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए 18 फरवरी को मतदान होंगे और तीन मार्च को मतगणना होगी।

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