सरकार करेगी कम मूल्य के लेन-देन पर एमडीआर शुल्क की भरपाई

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर (आईएएनएस)| इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार अब 2000 रुपये मूल्य तक लेन-देन पर लागू मर्चेट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को अगले दो वर्ष की अवधि के लिए वहन करेगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक केंद्र सरकार अब 2000 रुपये मूल्य तक के सभी डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) लेन-देन पर लागू मर्चेट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को वहन करेगी।

यह फैसला शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में कहा, देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके तहत 2,000 करोड़ रुपये के लेन-देन पर अब सरकार द्वारा व्यापारियों और बैंकों को प्रतिपूर्ति की जाएगी।