उत्तराखंड रोडवेज में सातवां वेतनमान लागू, कर्मचारियों में खुशी की लहर

देहरादून। रोडवेज में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है। शुक्रवार को रोडवेज के वित्त नियंत्रक पंकज तिवारी ने सभी मंडलीय प्रबंधक, डीजीएम, एजीएम को सातवें वेतन आयोग का आदेश जारी कर दिया है।

28 सितंबर को कैबिनेट में लिए गए फैसले के अनुसार 11 अक्टूबर को परिवहन सचिव डी. सेंथिल पांडियन ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने का आदेश दिया था।

रोडवेज प्रबंधन की ओर से बारे में कार्यवाही होना बाकी रह गई थी। इस फैसले का लाभ रोडवेज के करीब 4 हजार स्थायी कर्मचारी-अधिकारियों को मिलेगा।

सभी के वेतन में 4 से 15 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वित्त नियंत्रक ने अफसरों को शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार वेतनमान रिवाइज करने के निर्देश दिए हैँ।

रोडवेज प्रबंधन के फैसले से कर्मचारी संगठनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। रोडवेज इंप्लाइज यूनियन के महामंत्री रवि पचौरी ने सरकार और प्रबंधन का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि नए वेतनमान के अनुसार देय एरियर का भुगतान भी जल्द देने की कोशिश की जाए।

विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को 18 हजार का मानदेय

रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने स्थायी कर्मचारियों के साथ ही संविदा पर कार्यरत विशेष श्रेणी कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने की मांग की है। प्रांतीय महामंत्री रामचंद्र रतूड़ी ने कहा कि कर्मचारियों के संघर्ष की बदौलत रोडवेज में सातवा वेतनमान लागू हो चुका है। अब विशेष श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दबाव बनाया जा रहा है। यदि उनका वेतन नहीं बढ़ाया गया तो परिषद आंदोलन करने को मजबूर होगी।