भत्ते पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंत्रिमंडल की मंजूरी
नई दिल्ली| केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 34 संशोधनों के साथ भत्ते पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी।
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, “मंत्रिमंडल ने 34 संशोधनों के साथ भत्ते पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। यह एक जुलाई, 2017 से प्रभावी होगा।” मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।
तीन देशों की यात्रा से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप एचआरए सहित दूसरे भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। कई भत्तों में इजाफा हुआ है। कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी जानकारी दी।
जेटली ने कहा कि एचआरए सहित विभिन्न भत्तों पर आयोग केसुझावों को कुछ बदलावों के बाद स्वीकार कर लिया गया है। भत्तों में 34 तरह के बदलावों को मंजूरी दी गई है। बदलाव 1 जुलाई से लागू होंगे। गौरतलब है कि एचआरए समेत कई भत्तों पर कर्मचारी यूनियनों और सरकार के बीच मतभेद के कारण आयोग की सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई थी। इस फैसले से सरकार पर 30748 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
केंद्र सरकार ने बीते साल 28 जून को ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया था। तब सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू करने की घोषणा की थी। मगर इस दौरान एचआरए सहित कई भत्तों पर आयोग की सिफारिशों पर कर्मचारी यूनियनों की आपत्ति दर्ज कराने से मामला लटक गया।
इसके बाद सरकार ने विवाद का हल निकालने और कर्मचारी यूनियनों से बातचीत के लिए जुलाई 2016 में वित्त सचिव अशोक लवासा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। इस समिति ने बीते 27 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को पेश कर दी थी। इस रिपोर्ट पर सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने विचार विमर्श के बाद कैबिनेट नोट तैयार किया था।
