भारत के इस राज्य में बढ़ा मुस्लि्मों का आरक्षण
हैदराबाद | तेलंगाना सरकार ने मुसलमानों के बीच के सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लिए आरक्षण की सीमा शनिवार को वर्तमान के चार फीसदी से बढ़ाकर बारह फीसदी करने का फैसला किया। यह फैसला राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने की।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण को वर्तमान के सात फीसदी से बढ़कार दस फीसदी कर दिया है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदन रविवार को एक विशेष सत्र में मुसलमानों और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण बढ़ाने से संबंधित विधेयक को पारित करेंगे।
आरक्षण में इस बढ़ोतरी के बाद राज्य में कुल आरक्षण निर्धारित पचास फीसदी से अधिक हो जाएगा। इसलिए विधायिका तेलंगाना आरक्षण विधेयक को पारित कर इसे इस आग्रह के साथ केंद्र के पास भेजेगी कि इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए, जैसा कि तमिलनाडु के मामले में किया गया था।
चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना, तमिलनाडु के माडल को अपना रहा है जहां विभिन्न समूहों को कुल 69 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है।
