लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने निर्वाचन आयोग द्वारा केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश सहित विधानसभा चुनाव वाले पांच राज्यों के बजट में कोई विशेष योजना व घोषणा नहीं करने के निर्देश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की खास जिम्मेदारी बनती है कि वह इस निर्देश का अनुपालन करने में कोई चालाकी नहीं दिखाए। साथ ही उस निर्देश का ईमानदारीपूर्वक अनुपालन कर राज्यों के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश न करे।
उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ निर्वाचन आयोग द्वारा केंद्र सरकार को एक फरवरी से बजट पेश करने को हरी झंडी देने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मायावती ने मंगलवार को कहा, “वैसे तो केंद्र की भाजपा सरकार की यह जिम्मेदारी बनती थी कि वह स्थापित परंपरा को ध्यान में रखकर बजट पेश करने के लिए संसद का बजट सत्र एक फरवरी से करने के बजाय पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव तक अर्थात मार्च के महीने तक टाल देती। लेकिन, विपक्षी पार्टियों के अनुरोध के बावजूद सत्र को टाला नहीं गया।”
मायावती ने कहा, “उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब सहित पांच राज्यों के चुनाव के दौरान केंद्रीय बजट का पेश होना एक नई परंपरा है, जिससे इन राज्यों में चुनाव की स्वतंत्रता व निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। फिर भी, केंद्र सरकार एक फरवरी को ही बजट पेश करने पर अड़ी है। इस नई परिस्थिति में निर्वाचन आयोग का यह निर्देश स्वागत योग्य कदम है कि बजट में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि चुनावी राज्यों से संबंधित सरकारी योजनाओं की उपलब्धियों का उल्लेख नहीं हो।”