नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने कहा कि उसने उत्तर प्रदेश के लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। परियोजना की कुल लागत 7000 करोड़ रुपये है। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वह इससे पहले 300 करोड़ रुपये की राशि जारी कर चुका है। इस तरह परियोजना को पूरा करने के लिए उसकी वादा की गई सहायता राशि कुल 550 करोड़ रुपये हो चुकी है। यह परियोजना संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र का उद्यम है।
बयान में कहा गया कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 23 किमी लंबी मेट्रो लाइन के शीघ्र कार्यान्वयन के आदेश दिए हैं। सिंह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मुख्यमंत्री पद के विधानसभा चुनावों में संभावित उम्मीदवार में हैं।  परियोजना के प्रथम चरण –ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग– को लोगों के लिए मार्च 2017 में खोले जाने की उम्मीद है। इसका पहला ट्रायल परीक्षण एक दिसंबर को इस साल किया गया।
केंद्रीय मंत्रालय ने कहा कि लखनऊ मेट्रो की अनुमानित लागत 6928 करोड़ रुपये है। इसमें से केंद्र सरकार 1,003 करोड़ रुपये इक्विटी की हिस्सेदारी में, 297 करोड़ रुपये अधीनस्थ कर्ज के तौर पर और 3,500 करोड़ रुपये कर्ज सहायता के रूप में मुहैया कराएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार को अपने हिस्से की बाकी राशि 2128 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी होगी।
केंद्र सरकार ने इस वर्ष मार्च महीने में यूरोपीय निवेश बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ताकि लखनऊ मेट्रो परियोजना के लिए 3,500 करोड़ रुपये का ऋण मुहैया कराया जा सके।