सावधान : आपकी डेली लाइफ की ये ज़रूरी चीजें होने वाली हैं महंगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल की 37वीं बैठक से पहले ही इंडिया इंक को जबरदस्त डोज़ दी। तो वहीं दूसरी तरफ जीएसटी काउंसिल ने भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स पर GST  दरों को बढ़ा दिया है ।अब इस फैसले के बाद कैफिनेटेड ड्रिंक्स पर जो जीएसटी 18 प्रतिशत का लगता था वह जीएसटी अब बढाकर बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही सभी कैफिनेटेड ड्रिंक्स पर 12 प्रतिशत का सेस भी लगाया जाता है।

क्या है कैफिनेटेड ड्रिंक

आपको बता दें, कैफिनेटेड ड्रिंक वो ड्रिंक होता है, जिसमें कैफीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। विशेष रूप से चाय और कॉफी को मिलाकर कई प्रकार के एनर्जी ड्रिंक में भी कैफीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है।कैफीन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये सीधे व्यक्ति के मस्तिस्क और नर्वस सिस्टम पर अपना बुरा प्रभाव डालता है।

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वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल की 37वीं बैठक जो गोवा में चल रही है जिसमें जीएसटी काउंसिल ने होटल टैरिफ पर टैक्स कटौती के प्रस्ताव को अपनी सहमती दे दी है। जीएसटी काउंसिल का यह फैसला आने के बाद अब 7,500 रुपये से ज्यादा के कमरे पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगया जाएगा। 7,500 रुपये से कम के कमरे पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगया जाएगा।

जीएसटी काउंसिल ने बिस्किट पर जीएसटी घटाने के लिए अनुमति नहीं दी। और न ही ऑटोमोबाइल्स पर जीएसटी घटाने पर कोई फैसला किया गया। जीएसटी काउंसिल ने आउटडोर केटरिंग पर लगने वाले जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इन इंडस्ट्री ने रखा है जीएसटी दरों में कटौती की मांग का प्रस्ताव

गोवा में जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक चल रही है। काउंसिल की इस बैठक से पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और FMCG सेक्टर GST दरों में कटौती की उम्मीद लगाये हैं। इस समय देश आ​र्थिक सुस्ती के दौर से गुजर रहा है ऐसे में मांग और पूर्ति को बढ़ाने के ​लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और FMCG सेक्टर ने जीएसटी दरों में कटौती की मांग का प्रस्ताव रखा है।

200 वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती करने के फैसले को ठुकराया गया

जीएसटी काउंसिल की फिटमेंट कमेटी ने 200 वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती करने के फैसले को ठुकरा दिया है। फिटमेंट कमेटी ने इसके पीछे की वजह बताते हुए ये कहा है कि इससे जीएसटी रेवेन्यू में कमी आएगी। बता दें इससे पहले भी कई राज्यों ने भी जीएसटी रेवेन्यू कम होने पर जीएसटी दरों में कटौती का विरोध किया था।

रिपोर्ट – श्वेता वर्मा