लोकसभा में 2018-19 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें पारित
नई दिल्ली, 31 दिसम्बर (आईएएनएस)| लोकसभा में सोमवार को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों की दूसरी खेप में 85,948.86 करोड़ रुपये के सकल अतिक्ति व्यय को मंजूरी प्रदान की गई।
इस राशि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पुनर्पूजीकरण के लिए 41,000 करोड़ रुपये की रकम भी शामिल है। अनुपूरक अनुदान मांगों को लोकसभा में शोर-शराबे के बीच ध्वनिमत से पारित किया गया। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 85,948.86 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय के लिए संसद की मंजूरी की मांग करते हुए अनुपूरक अनुदान मांगों को 20 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया था।
अनुपूरक अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए जेटली ने कहा कि मोदी सरकार ने सड़क निर्माण करके गांवों में संपर्क सुगम बनाया है और यह सुनिश्चित किया है कि हर गांव में बिजली हो।
उन्होंने कहा, “आयुष्मान भारत के माध्यम से गांवों में लाखों लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को सस्ती दरों पर रसोई गैस मुहैया करवाकर उनकी मदद की है।”
इस दौरान सदन में अन्नाद्रमुक और तेलुगू देशम पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्य राफेल लड़ाकू विमान सौदा के साथ-साथ अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करते रहे।
