खुशखबरी : उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से निपटना हुआ आसान, विश्व बैंक देगा मदद

उत्तराखंड को डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक से 120 मिलीयन डाॅलर के अतिरिक्त वित्त पोषण की सहमति प्राप्त हो गई है।

मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में इस संबंध में उत्तराखंड सरकार व विश्व बैंक के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट (यू.डी.आर.पी.) की शुरूआती 250 मिलीयन डाॅलर के वित्त पोषण के क्रम में विश्व बैंक ने 120 मिलीयन डाॅलर के अतिरिक्त वित्त पोषण पर सहमति प्रदान की है। इसके अलावा अतिरिक्त वित्त पोषण से मुख्यतः एसडीआरएफ की प्रशिक्षण सुविधाओं व बटालियन मुख्यालय का जौलीग्रांट में निर्माण, अत्याधुनिक उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भवन का निर्माण, उत्तराखण्ड में कनेक्टीविटी सुधारने के लिए 64 पुलों का निर्माण, 15 अति संवेदनशील लैंड स्लाईड जोनों पर स्लोप सुरक्षा कार्य व नदी किनारे 5 स्थानों पर सुरक्षा के काम कराए जाएंगे। ये सभी काम आने वाले तीन वर्षों की अवधि में कराए जाने हैं।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर इस परियोजना की तैयारी एक वर्ष पहले ही शुरू कर दी गई थी कुछ डीपीआर बनाने का काम यूडीआरपी के अंतर्गत किया गया। परियोजना के कार्यों का क्रियान्वयन पी.एम.यू., पी.आई.यू. व क्षेत्रीय पी.आई.यू के माध्यम से यू.एस.डी.एम.ए. के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग व पुलिस विभाग के परस्पर समन्वय से किया जाएगा। परियोजना की माॅनिटरिंग मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। परियोजना के लिए शुरूआती मानव संसाधन व क्षेत्रीय पी.आई.यू. की स्थापना की जा चुकी है व 30 प्रतिशत कार्यों का अनुबंध डिपार्टमेंट ऑफ इकोनाॅमिक अफेयर्स के दिशा निर्देशानुसार किया जा चुका है।

मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखण्ड सरकार में सचिव अमित सिंह नेगी, अपर सचिव सविन बंसल, निदेशक बन्दना प्रियेशी, अनुसचिव डिपार्टमेंट ऑफ इकोनोमिक अफेयर्स एससी श्रीवास्तव, विश्व बैंक से इग्नैशियो उरूशिया, दीपक सिंह  मौजूद थे।