मनोज तिवारी के खिलाफ ‘आप’ सांसद ने शिकायत दर्ज कराई
नई दिल्ली, 9 नवंबर (आईएएनएस)| आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य एन. डी. गुप्ता ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
मनोज तिवारी पर यहां सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन समारोह में हिंसा भड़काने का आरोप है। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जान को खतरा पैदा करने के लिए तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में दिल्ली पुलिस के विफल रहने पर शिकायत दर्ज कराई गई है।
अधिकारी ने कहा, “दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के सामने सं™ोय अपराध होने के बावजूद उन्होंने शिकायत दर्ज करवाने से मना कर दिया, जिसके बाद घटना के चश्मदीद गुप्ता द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई है।”
बताया गया कि चार नवंबर को सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन के पहले भाजपा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव में मनोज तिवारी ने आप के कार्यकर्ताओं पर हमला किया और बीच-बचाव करने वाले एक पुलिसकर्मी को कथित तौर पर उन्होंने घूंसा मारा।
‘आप’ का आरोप है कि मंच पर बोतलें फेंकी गईं, जहां केजरीवाल और सिसोदिया बैठे हुए थे।
गुप्ता ने दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक के यहां दर्ज अपनी शिकायत में कहा, “पुलिस का कर्तव्य था कि वह मनोज तिवारी और उनके गुंडों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, क्योंकि उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के खिलाफ गंभीर सं™ोय अपराध किया था, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया।”
उन्होंने पुलिय आयुक्त से एफआईआर दर्ज करने और उसकी एक लिखित प्रति प्रदान करने का आग्रह किया।
गुप्ता के साथ दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र प्रभारी राघव चड्ढा और विधायक संजीव झा भी दिल्ली पुलिस मुख्यालय गए थे।
तिवारी ने मंगलवार को सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन के दौरान उनके ऊपर हमला करने को लेकर केजरीवाल और आप विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी।
उसी दिन आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भी पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर बताया था, “तिवारी ने उत्तर-पूर्वी जिले के डीसीपी का कॉलर पकड़ा था, जिसका प्रमाण वीडियो व तस्वीरों में उपलब्ध है।”
उन्होंने सवाल किया, “दिल्ली पुलिस अपने ही अधिकारी के खिलाफ ऐसा गंभीर अपराध होने के 48 घंटे बाद भी क्योंे चुप है?”
सिंह ने कहा कि वह इस मसले को आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में उठाएंगे।
