हरियाणा में विश्वविद्यालय, कॉलेज कर्मियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकृत

चंडीगढ़, 3 अगस्त (आईएएनएस)| हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को प्रदेश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को सौगात देते हुए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उनके वेतन में वृद्धि को मंजूरी प्रदान कर दी। वेतन व परिलब्धियों में वृद्धि का लाभ प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और सरकार द्वारा वित्त पोषित महाविद्यालयों के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को मिलेगा।

प्रदेश के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि एक जनवरी, 2016 से लागू वेतन वृद्धि से सरकारी खजाने पर 230.6 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

अभिमन्यु ने एक बयान में कहा, इस फैसले से प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत 2,853 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

वेतन वृद्धि के बाद विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सहायक प्रोफेसर का वेतन 57,700-79,800 रुपये मासिक, एसोसिएट प्रोफेसर का वेतन 1,31,400 रुपये मासिक और प्रोफेसर का वेतन 1,44,200-1,82,200 रुपये मासिक हो जाएगा।