फास्ट ट्रैक मोड पर काम करेंगे उत्तराखंड से न्यायालय, मामलों का होगा शीघ्र निस्तारण

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में न्यायालयों में आबद्ध विधि अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

इस बैठक में मुख्यमंत्री रावत ने कहा, ” शासन व अधिवक्ताओं के बीच बेहतर समन्वय बने इसके लिए इस तरह की बैठकों का आयोजन आगे भी किया जाएगा। न्यायालय सम्बन्धी मामलों के सही समाधान के लिए शासन व अधिवक्ताओं के बीच बेहतर समन्वय व टीम वर्क के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालयों में मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए विभागवार अधिवक्ताओं की टीम बनाई जाए। ताकि विभाग की कार्यप्रणाली को समझकर सभी मामलों को न्यायालय के समक्ष कुशलता पूर्वक प्रस्तुत करें, जिससे आने वाले समय में न्यायालय सम्बन्धी मामलों के निस्तारण में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।

बैठक में उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा, ” न्यायलयों से सम्बन्धित मामलों में शासन के अधिकारियों, विभागीय अधिकारियों व अधिवक्ताओं को एक दूसरे से समन्वय कर कार्यकुशलता व पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ना होगा। सिस्टम को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके लिए ज़िम्मेदारी निर्धारित कर आगे बढ़ना होगा।”

प्रदेश के महाधिवक्ता एस.एन बाबुलकर ने कहा कि बैठक में शासन व वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने जो मसले रखे हैं, उनका उचित समाधान किए जाने का प्रयास किया जाएगा।

बैठक में रिट याचिकाओं का समय से प्राप्ति के उपायों, प्रतिशपथपत्रों के काउंटर फाईल की गुणवत्ता में सुधार, न्यायालयों के मामलों में शासन के अधिकारियों व अधिवक्ताओं के बीच कैसे बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकता है। इन मसलों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में विधायक मुन्ना सिंह चैहान, महाधिवक्ता एस.एन बाबुलकर, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव  ओमप्रकाश, राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव न्याय मीना तिवारी, प्रमुख सचिव गृह आनन्द वर्द्धन, सचिव नितेश झा, दिलीप जावलकर व न्यायलयों के महा अधिवक्ता, अपर महाअधिवक्ता, उप महाअधिवक्ता व आॅन रिकाॅर्ड अधिवक्ताओं के साथ साथ दूसरे अधिवक्ता भी शामिल थे।