दिल्ली। हर साल की तरह इस बार भी लोगो को बजट सत्र का बेसब्री से इंतज़ार है। ऐसे में अगर बजट पेश होने में सिर्फ कुछ दिन ही शेष हो तो लोगो के बीच ये चर्चा का विषय होता है। 29 जनवरी को संसद का बजट सत्र शुरू हो जायेगा। देश का बजट सरकार के साथ आम जानता के लिए भी बेहद जरुरी होता है। हर साल का बजट ही तय करता है की आम जनता को महंगाई से कितनी राहत मिलेगी या फिर आम जनता की जेब पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बजट का इंतज़ार व्यापारियों और कारोबारियों को भी होता है क्यों की बजट में हर किसी का लेखा -जोखा होता है ।
आम बजट को छोटे पैमाने पर नहीं देखा जा सकता क्योंकि इसके जरिए पूरे देश के सभी वर्गों, विभागों, कार्य योजना के लिए पैसे का आवंटन होता है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि सरकार के बजट का कितना हिस्सा किसके लिए अलॉट होता है।
इस बार का बजट सत्र दो चरणों में होगा। पहला सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा और 9 फरवरी तक चलेगा. दूसरा सत्र 5 मार्च से होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा। 29 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनो को संबोधित करेंगे। वहीं 29 जनवरी को ही देश का आर्थिक सर्वे भी पेश किया जाएगा।
बजट से किस सेगमेंट और वर्ग को कितने पैसे का आवंटन आमतौर पर दिया जाता है।
टैक्स और ड्यूटी में राज्यों का हिस्सा करीब 24 फीसदी होता है।
इंट्ररेस्ट पेमेंट्स पर सरकार का करीब 18 फीसदी खर्च होता है।
सरकार बजट का सेंट्रल सेक्टर स्कीम पर 10 फीसदी खर्च जाता है।
बजट का 10 फीसदी सरकार द्वारा प्रायोजित यानी केंद्रीय स्पॉन्सर्ड योजनाओं पर किया जाता है।
सरकार जो सब्सिडी देती है उस पर 10 फीसदी का खर्च बजट में से दिया जाता है।
डिफेंस पर सरकार बजट का 9 फीसदी के करीब हिस्सा खर्च करती है।
फाइनेंस कमीशन और दूसरे ट्रांसफरेबल खर्चों पर सरकार अपने बजट का करीब 5 फीसदी खर्च कर सकती है।
अन्य खर्चों पर सरकार का करीब 13 फीसदी का खर्च हो सकता है।
