हरियाणा में हिंसा रोक पाने में नाकाम रहे पीएम को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
चंडीगढ़। रेप मामले में बाबा गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद हुई हिंसा को रोक पाने में नाकाम रहने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी फटकार लगाई है।
शनिवार को हाईकोर्ट ने विशेष सुनवाई के दौरान हरियाणा में कानून–व्यवस्था फेल रहने के बाद केंद्र सरकार के रवैये पर खासी नाराजगी जताई। कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से सवालिया लहजे में कहा, ‘वह भारत के पीएम हैं, बीजेपी के नहीं। क्या हरियाणा देश का हिस्सा नहीं है?’
हाईकोर्ट ने यह बात उस हलफनामे के बाद कही जिसमें केंद्र सरकार ने कहा था कि हरियाणा में हुई हिंसा राज्य का मुद्दा है।
शनिवार को विशेष सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मनोहर लाल खट्टर सरकार पर फटकार लगाते हुए कहा, ‘ लगता है बीजेपी सरकार ने राजनीतिक कारणों से राज्य सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के अनुयाइयों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने डेरा के अनुयाइयों की रक्षा करने और उन्हें राजनीतिक संरक्षण देने के लिये मुख्यमंत्री खट्टर को जमकर लताड़ा।
पंचकूला में सीबीआई कोर्ट की ओर से रेप के मामले में डेरा प्रमुख को दोषी ठहराने के बाद डेरा समर्थकों के समूचे हरियाणा में हिंसा करने के एक दिन बाद अदालत ने कहा, ‘यह वोट बैंक की खातिर राजनीतिक आत्मसमर्पण था।’ इस हिंसा में अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है और 250 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। कई स्थानों पर कर्फ्यू लगाया गया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस. सिंह सारों, न्यायाधीश अवनीश झिंगन और न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ पंचकूला निवासी एक व्यक्ति की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने कानून–व्यवस्था को लेकर चिंता जताई थी।
