उत्तराखंड के 4 जिलों में मिड डे मील में मिलेगी पौष्टिकता
उत्तराखंड। सीएम त्रिवेंद रावत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट में कई निर्णय पर मुहर लगी है। इस कैबिनेट में यह फैसला हुआ है कि प्रदेश के चार जिलों में अब मध्यान भोजन के रूप में पौष्टिक भोजन मिलेगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार ने अक्षय पात्र फांउडेशन को सौंपने पर सहमति दी है।
वहीं कैबिनेट मंत्री और सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि देहरादून, हरिद्वार , ऊधमसिंहनगर और नैनीताल के आठवीं तक के ऐसे सरकारी स्कूल जो मुख्यालय से ३० से ४० किमी के दायरे में होंगे, वही इस योजना में शामिल किए जाएंगे। फाउंडेशन केंद्रीयकृत कीचन प्रणाली के जरिए दोपहर का भोजन उपलब्ध कराएगा।
आगे कौशिक ने बताया कि इस फैसले से स्कूलों में काम कर रही भोजन माताओं की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वे बच्चों को खान परोसेंगे।
फाउंडेशन एक बच्चें की डाइट पर डेढ़ रुपये अतिरिक्त खर्च भी करेगा। नई व्यवस्था से बच्चों को और साफ-सुतरा खाना मिलने की उम्मीद है।
इससे भोजन बनाने को देखरेख पर जाया हो रहे शिक्षकों के कीमती वक्त को भी बचाया जा सकेगा। उन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा।
बता दें कि शासन के अपने एजेंडे के तहत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने अब मंत्रियों के लिए देहरादून में विधानसभा में दो दिन रुकना अनिवार्य किया है।
बुधवार और गुरुवार को मंत्रिगण विधानसभा में प्रदेशभर से आने वाले लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही यह भी तय हुआ कि मंत्रिमंडल की बैठक अब हर माह के दूसरे और चौथे बुधवार को सुबह दस बजे होगी।
बैठक के बाद मंत्री विधानसभा में बैठ सकेंगे। इस मौके पर मुख्य सचिव एस रामास्वामी, वित्त सचिव अमित नेगी और परिवहन सचिव डी सेंथिल पांडियन मौजूद थे।
कैबिनेट फैसले:
-उत्तराखंड सड़क सुरक्षा कोष का गठन, दुर्घटनाओं पर अंकुश को अब अधिक धन
-एनजीटी के निर्देशों के मद्देनजर राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर ऋषिकेश से कौडिय़ाला तक गंगा नदी के दोनों ओर एक किमी का क्षेत्र हरिद्वार-रुड़की विकास क्षेत्र में शामिल, टिहरी जिले के नौ गांव दायरे में
-राज्य खाद्य योजना का सस्ता खाद्यान्न अप्रैल के बजाए मई माह से देने पर मुहर
-वाणिज्य कर विभाग का नाम राज्य कर विभाग हुआ, मनोरंजन कर का विलय
-सराय अधिनियम 1867 को निरसित करने पर मुहर, अब उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद करेगा सार्वजनिक सरायों व पड़ावों का पंजीकरण
-टिहरी विशेष क्षेत्र प्राधिकरण के संचालन को 24 पदों को मंजूरी
-उत्तराखंड उद्योग (ज्येष्ठ समूह-क) सेवा नियमावली, 2017 को स्वीकृति
-असम रायफल पूर्व सैनिक कल्याण समिति को रायपुर में आवंटित 0.1540 हेक्टेयर भूमि का नजराना माफ
