पिल्लई का बचाव नहीं करेगी नागालैंड सरकार : मुख्यमंत्री
कोहिमा | नागालैंड के मुख्यमंत्री शुरहोजेली लीजीत्सू ने कहा है कि उनकी सरकार पूर्व पुलिस अधिकारी एम.के.आर. पिल्लई का बचाव नहीं करेगी। पिल्लई कथित तौर पर काले धन के मामले में आयकर जांच का सामना कर रहे हैं। लीजीत्सू ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा, “इस तरह के मामलों का मैं बचाव नहीं कर सकता। अगर जरूरत होगी तो एक जांच जल्द ही शुरू हो सकती है।”
आयकर अधिकारियों ने केरल के कोच्चि में पिल्लई के मालिकाना हक वाले श्रीवलासम समूह से 400 करोड़ रुपये का बिना हिसाब का धन बरामद किया था। पिल्लई नागालैंड पुलिस के मोटर ट्रांसपोर्ट विभाग में परामर्शदाता के तौर पर कार्यरत थे।
राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित पिल्लई साल 2010 में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और नोटबंदी के बाद आयकर विभाग के रडार पर आए थे। लीजीत्सू ने पुष्टि की कि नागालैंड पुलिस पिल्लई को परामर्शदाता के पद से बर्खास्त कर चुकी है।
उन्होंने कहा, “पुलिस विभाग में क्या हो रहा है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है और मुझे यह भी नहीं पता कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें परामर्शदाता के पद पर क्यों नियुक्त किया गया।” लीजीत्सू ने कहा कि हालांकि आयकर विभाग ने मामले से राज्य सरकार को अवगत नहीं कराया, लेकिन राज्य सतर्कता आयोग ने मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है।
इस बीच नागालैंड पुलिस राइट अवेयरनेस एंड एक्शन फोरम (एनपीआरएएएफ) ने भ्रष्टाचार के पूरे गठजोड़ का खुलासा करने के लिए मुख्यमंत्री से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग की है।एनपीआरएएएफ ने बयान जारी कर कहा, “पिल्लई के खिलाफ प्रारंभिक सबूतों के बावजूद उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसलिए, मुख्यमंत्री से अपील है कि भ्रष्टाचार के गठजोड़ को सामने लाने के लिए मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौैंपा जाए और इसमें शामिल लोगों को जेल भेजा जाए।”
बिजनेस एसोसिएशन ऑफ नागाज (बीएन) ने साल 2005 में पिल्लई को पुलिस पद की सिफारिश करने वाले लोगों के खिलाफ जांच कराने की मांग की है। साथ ही उन्हें साल 2010 में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति देकर सेवा नियमों के उल्लंघन के मामले की भी जांच की मांग की गई है, क्योंकि ‘सेवा नियमों के हिसाब से वह साल 2006 में सेवानिवृत्त होने वाले थे।’
