स्कूलवार आधार पंजीकरण की हो रही है कड़ी निगरानी

नई दिल्ली| छात्रों के लिए मध्यान्ह भोजन योजना का लाभ पाने के लिए आधारकार्ड अनिवार्य बनाने वाले मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को आधार पंजीकरण की अपनी प्रगति की जानकारी देने को कहा है।

एक परिपत्र में कहा गया है कि मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आधारकार्ड पंजीकरण मुहिम की सख्ती से निगरानी कर रहा है और उसने एक वेब पोर्टल के जरिए स्कूलवार आधार नामांकन आंकड़ों पर निगरानी रखने के लिए एक प्रारूप बनाया है।

मंत्रालय ने परिपत्र में कहा है, “यह जरूरी है कि हर बच्चे के पास मध्यान्ह भोजन का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड हो या उसने आधार कार्ड के लिए आवेदन जमा किया हो। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकरण के लिए अभियान चल रहे हैं और इसकी प्रगति की विभिन्न स्तरों पर सख्ती से निगरानी की जा रही है।”

इसमें कहा गया, “इस संदर्भ में मंत्रालय ने स्कूलवार आधार पंजीकरण आंकड़े की जानकारी के लिए एमडीएम-एमआईएस वेब पोर्टल के जरिए एक प्रारूप तैयार किया है। इसमें पोर्टल में साप्ताहित आधार पर (हर शुक्रवार) को आंकड़े जिला/ब्लॉक स्तर पर उपयोगकर्ता द्वारा भरे जाएंगे।”

मंत्रालय ने मार्च में अधिसूचित किया था कि मध्यान्ह भोजन का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य है। चारों तरफ आलोचना के बाद सरकार ने साफ किया था कि यह सुविधा वैकल्पिक पहचान पत्र के साथ जारी रहेगी।

आधार पंजीकरण इंट्री डाटा फार्म असम, मेघालय व जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी कर दिए गए हैं।