नई दिल्ली | एयर इंडिया का विनिवेश इस पर निर्भर करता है कि क्या सरकार राष्ट्रीय एयरलाइंस के भारी भरकम कर्ज को या कर्ज के कुछ हिस्से को राइट ऑफ (माफ) करती है या नहीं। नीति आयोग ने शुक्रवार को यह बातें कही। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविन्द पनगढ़िया ने यहां संवाददाताओं को बताया, “एयर इंडिया पर 52,000 करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसका निपटारा करना बेहद मुश्किल है। इसलिए इसे लेकर कुछ करना चाहिए। चाहे तो सरकार इसे पूरी तरह माफ कर दे या इसका कुछ हिस्सा माफ कर दे।”

उन्होंने कहा, “एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश से पहले सरकार को चार मुद्दों को सुलझाने की जरूरत है. चाहे निजीकरण हो या नहीं. अगर हो तो संभावित खरीदार कौन-कौन होंगे. क्या विदेशी खरीदारों के निविदा में भाग लेने की अनुमति होगी या नहीं।”

पनगढ़िया ने कहा कि भारी कर्ज के मुद्दे के अलावा सरकार को यह भी विचार करने की आवश्यकता होगी कि क्या एयर इंडिया में कुछ हिस्सेदारी बनाए रखनी है, क्योंकि यह राष्ट्रीय विमानन कंपनी है।
नीति आयोग ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट में एयर इंडिया के विनिवेश की सिफारिश की है।