नई दिल्ली | अंतर्राज्यीय परिषद की यहां रविवार को होनेवाली बैठक में राज्यपालों की भूमिका, केंद्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं और वित्तीय हस्तांतरण पर विचार किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता गृहमंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। परिषद के स्थायी सदस्यों की 11वीं बैठक में केंद्र-राज्य संबंधों पर पंछी आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी।
यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 12 साल बाद स्थायी समिति की बैठक हो रही है। इसकी सिफारिशों को अंतर्राज्यीय परिषद के समक्ष रखा जाएगा।
राज्यपालों की भूमिका, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और केंद्र द्वारा राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण, एकीकृत कृषि बाजार का निर्माण, योजना और सेवाओं के वितरण में राज्यों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए जानेवाले कदमों, अंतर्राज्यीय परिषद को अधिक जीवंत बनाने तथा केंद्र और राज्यों द्वारा बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए उठाए जानेवाले कदमों पर परिषद की बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा।
स्थायी समिति के सदस्यों में विदेश, वित्त और कॉरपोरेट मामलों, शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन, सूचना और प्रसारण, सड़क परिवहन और नौवहन मंत्रियों के अलावा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं।
साल 2005 में अधिसूचित पंछी आयोग ने 2010 में अपनी रपट पेश की थी।