चंडीगढ़ | केंद्र सरकार ने पंजाब में गेहूं की खरीद के लिए 17,994 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा (सीसीएल) जारी की है। केंद्रीय वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पंजाब के प्रधान सचिव (वित्त) को लिखे अलग-अलग पत्रों में कहा कि केंद्र ने गेहूं की जल्द आमद और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के आश्वासन के बाद जारी करने का फैसला किया है। सीसीएल को जारी की गई धनराशि आरबीआई द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन है।
रबी सीजन की फसल के लिए सीसीएल अप्रैल के अंत तक जारी कर दी जाएगी लेकिन पंजाब सरकार को खरीफ मार्केटिंग सीजन 2016 के फूड क्रेडिट अकाउंट का बकाया चुकाना होगा। आरबीआई ने 2016 में गेहूं खरीद के लिए सीसीएल को 20,000 करोड़ रुपये जारी करने से इनकार कर दिया था।
आरबीआई ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में पंजाब सरकार से गेहूं खरीद के भुगतान और वास्तविक भंडारण में 31,000 करोड़ रुपये के बीच इस बड़े अंतर के बारे में ब्योरा देने का कहा था।
बादल के दामाद अदेश प्रताप सिंह उस समय पंजाब सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे।
सीसीएल धनराशि का इस्तेमाल फसलों के लिए किसानों का भुगतान करने के लिए किया जाता है।
पंजाब में एक अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है।